राजापूर : भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण राजापूर तालुक्याचा विचार करता तालुका कृषी विभागाचा कारभार गरजेपेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांवर ढकलला जात आहे. तालुक्यात कृषी अधिकारी, पर्यवेक्षक, कृषी सहायकांसह कार्यालयीन अशी सुमारे ३८ पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे कृषी कार्यालय व मंडल अधिकारी कार्यालय वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये चालविण्यात येत असल्याने कर्मचाऱ्यांसहित शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे.
शासन दरवर्षी कृषी विभागावर करोडो रुपये खर्च करीत आहे. शासनाने कृषी धोरणे आखताना कृषीमध्ये आमूलाग्र बदल केलेले आहेत. कृषी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरून काढण्यासाठी शासनाने भरतीचे नियोजन करून भरती केली; मात्र ही भरती करताना स्थानिकांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी, भरती करण्यात आलेले कर्मचारी हे काही कालावधी पूर्ण होताच बदलीमागे धावत असून, सोयीस्कर असलेल्या ठिकाणी बदली करून घेत आहेत. यामुळे राजापूर कृषी कार्यालयातील कर्मचारी दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत. उरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण कामाचा ताण पडत असून, तारेवरची कसरत करून कामकाज करावे लागत आहे. याचा फटका प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना बसला आहे.
सध्या तालुका कृषी कार्यालयांतर्गत तीन मंडल कार्यालये व २५० गावांसाठी ३६ सजा कार्यरत आहेत. कृषी कार्यालय हे शहरातील पेट्रोल पंपासमोर, तर मंडल कार्यालय मुन्शीनाका येथील इमारतीमध्ये चालू आहेत. या दोन्ही इमारतींमधील अंतर सुमारे एक कि.मी. आहे. मंडल अधिकारी कार्यालय व कृषी कार्यालये ही वेगवेगळ्या ठिकाणी व दूरवर चालविण्यात येत असल्याने कर्मचाऱ्यांसहित प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. पामुळे कृषी कार्यालयाच्या इमारतीचा प्रश्नदेखील ऐरणीवर आला आहे.
सद्यःस्थितीत कृषी कार्यालयात अधिकाऱ्यांसहित ६७ पदे मंजूर आहेत. यामधील २९ पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून, ३८ पदे रिक्त आहेत. यापैकी कृषी अधिकारी दोन पदे, पर्यवेक्षक चार, कृषी सहायक १६, अनुरेखक पाच, सहायक अधीक्षक एक, लिपिक चार, वाहनचालक एक, शिपाई रखवालदार पाच अशी ३८ पदे रिक्त आहेत.
एका कर्मचाऱ्याकडे तीन सजांचे काम
तालुक्याचा विस्तार पाहता असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण पडत असून, कामकाज करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहेत. अशातच एका कर्मचाऱ्याकडे तीन-तीन सजांचे कामकाज दिले गेले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:49 PM 21/Nov/2024
