मुंबई : “न्यायालयांचे कामकाज दिवसाच्या दोन सत्रांत सुरू ठेवल्यास न्यायालयीन खटले वेगाने निघू शकतात. या पर्यायावर विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक ज्या सुविधा लागतील ते देण्याची तयारी राज्य सरकारने ठेवली पाहिजे,” असे मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
राज्यात कल्याण पाठोपाठ राजगुरूनगर, लोणावळा या ठिकाणी अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत.
त्यात चिमुकल्या मुलींचा बळी गेला आहे. राज्यातील जनमत यामुळे प्रक्षुब्ध आहे. आरोपींना फाशी देण्याची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गोऱ्हे यांनी मत व्यक्त केले. मंत्रालयात त्या पत्रकारांशी अनौपचारिकरित्या बोलत होत्या. कल्याण, राजगुरुनगर, लोणावळा या ठिकाणच्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांशी स्वतः संपर्क साधून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारचे खटले साधारणतः जलदगती न्यायालयातच सुनावणीसाठी जातात. मात्र न्यायालयांना अनेकदा सुट्टया असतात. त्यामुळे जर न्यायालयांचे काम दोन सत्रात सुरू राहिल्यास अनेक खटले जलदगतीने निकाली निघू शकतील. त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा राज्य सरकार पुरवू शकेल असे त्या म्हणाल्या. महिला व बाल अत्याचारांबाबत ‘झीरो टॉलरन्स पॉलिसी’ स्वीकारली पाहिजे. अशा दुर्घटना जिथे घडतात तिथे भेट देण्यासाठी नेते तसेच सामान्य माणसेही जात असतात. अशा प्रकारे ‘डिझास्टर टुरिझम’ होऊ नये, अशी अपेक्षा गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
राजगुरूनगर आणि परिसरात हल्ली बेकऱ्या आणि हॉटेलांचे पेव फुटते आहे. यांचे चालक हे बहुतांश परप्रांतातून आलेले असतात. यांच्यापैकी अनेकांकडून मुलींना फूस लावण्याचे प्रकार होतात. ते रोखण्यासाठी अशा व्यावसायिकांचे, त्यांच्या मूळ गावातील कुटुंबियांचे आधारकार्ड तपासून पोलिसांनी त्याची नोंद ठेवावी. डॉ. नीलम गोऱ्हे उपसभापती, विधानपरिषद
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:01 AM 27/Dec/2024
