रत्नागिरी : मिरकरवाडा बंदरावरील बेकायदेशीर बांधकामांवर वरदहस्त असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आम्ही निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याची माहिती कॉंग्रेसच्या महिला पदाधिकारी ॲड. आश्विनी आगाशे, रूपाली सावंत यांनी दिली.
शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी कॉंग्रेस पदाधिकारी दीपक राऊत आदी उपस्थित होते. ॲड. आगाशे म्हणाल्या, मिरकरवाडा परिसरातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविले हे अभिनंदनास पात्र आहे. शासकीय जमिनीवरील बेकायदेशीर केलेली बांधकामे ही काही झाली, तरी हटविलीच पाहिजेत. सार्वजनिक जागा तसेच सरकारी जागा या मोकळ्या झाल्याच पाहिजेत या बद्दल कोणतेही दुमत नाही. मिरकरवाडा बंदरावरील अनधिकृत बांधकामे ही सरकारी मालकीच्या जमिनीवर होती आणि इतक्या वर्षानी ती हटविली गेली ही सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट झाली. हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा झाला. आता या मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुद्धा हाती घ्यावा, अशी विनंती आहे. मिरकरवाडा परिसरातील सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे (कावण) ही आमच्या माहितीत सुमारे २० ते २५ वर्षांपासून तेथे उभी आहेत. दिवसेंदिवस ही बांधकामे वाढत चालली होती. अनधिकृत बांधकामांमध्ये काही ठिकाणी पाण्याची सोय व लाईटची सोय सुद्धा होती. मग सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांवर कोणाचा वरदहस्त होता? इतकी वर्षे ही बांधकामे बंदर, मत्स्य विभागाच्या जमिनीवर होती तर शासकीय अधिकारी काय झोपले होते का? त्यांना ही अतिक्रमणे दिसली नव्हती का? मग त्यांनी वेळीच कायदेशीर कारवाई का केली नाही? कदाचित नोटीसा दिल्या असतील पण पुढे काही नाही. याचाच अर्थ असा होतो की सरकारी अधिकाऱ्यांचा या सर्व गोष्टीवर वरदहस्त होता. मग बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर जाणूनबुजून डोळेझाक करणारे सरकारी अधिकारी सुद्धा तेवढीच दोषी आहे. मग त्यांच्यावर तुम्ही काय कारवाई करणार? त्यांची सुद्धा चौकशी होणे आवश्यक आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:14 13-02-2025
