चिपळूण : गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळू शकतील. त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती प्रबळ असावयास हवी. मात्र, आता कालापव्यय नको त्वरित निर्णय घ्या, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस आणि कुंभार्ली (ता. चिपळूण) गावचे सुपुत्र गोविंदराव मोहिते यांनी केली आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या मुख्य अपर सचिव वल्सा नायर यांनी मंत्रालयात बोलावलेल्या बैठकीत कामगार नेते गोविंदराव मोहिते यांनी गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका मांडली. बैठकीत बोलताना गोविंदराव मोहिते यांनी सांगितले की, मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर उभारलेल्या इमारतीमध्ये केवळ गिरणी कामगारांना घरे मिळणे अपेक्षित होते.
गिरण्यांच्या जागेवर आतापर्यंत जवळपास २४ हजार घरे उभी राहिली असली तरी त्यापैकी १७ हजार घरेच कामगारांना मिळाली आहेत. बीडीडी चाळ, धारावी पुनर्वसन योजनेत किंवा जेथे शक्य आहे तेथे गिरणी कामगारांना घरे मिळाली पाहिजेत, अशी भूमिका मोहिते यांनी मांडली.
तसेच संघटनेचे अध्यक्ष व आमदार सचिन अहीर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अलिकडेच प्रत्यक्ष भेट घेऊन बैठकीची मागणी केली आहे, ही गोष्ट गोविंदराव मोहिते यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. यावेळी संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर यांसह अन्य सदस्य उपस्थित होते.
कलम १७ रद्द करावे…
अंबरनाथ, ठाणे, कल्याण येथील घर बांधणीसाठीच्या जागेला कामगार संघटनांची संमती आहे. असे असताना सरकार तेथे घरे देण्याऐवजी सेलु किंवा वांगणीसारख्या अतिद्रच्या ठिकाणी घरे देण्यासाठी का आग्रह करीत आहे? सोडतीत घर लागलेल्या कामगाराने जर घर नाकारले तर त्याचा अर्ज रद्द करण्याची तरतूद या कलम १७ मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी पारीत केलेल्या अध्यादेशातील कलम क्र. १७त्वरित रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही कामगार नेते मोहिते यांनी केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:04 AM 15/Feb/2025
