चिपळूण : तालुक्यातील बोरगाव, चिवेली आणि कौढरताम्हाणे येथील अनधिकृत दगड खाणी आणि शासनाचे बुडीत महसूल प्रकरणी तहसील कार्यालयाकडून कारवाई करण्यास विलंब केला जात आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी केला आहे. यापूर्वी नोटिसा, एटीएस मोजणी झालेली असताना पुन्हा तीच प्रक्रिया जाणीवपूर्वक नव्याने सुरू केली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
याबाबत साळुंखे यांनी सांगितले, बोरगाव, चिवेली आणि कौढर येथील अनधिकृत दगड खाणी आणि शासनाचे बुडीत महसूल प्रकरणी २०१७-१८ पासून पाठपुरावा केला जात आहे. या तिन्ही गावांतील एकूण २९ खाणमालकांना तत्कालीन तहसीलदार यांनी अनधिकृत उत्खननाबाबत नोटीस बजावली आहे. त्यातील काही खाणमालकांवर सातबारावर शासकीय बोजा वाढवून काही खाणमालक न्यायालयामध्ये गेले आहेत. आता बाकी खाणमालकांवर पुढील कारवाईबाबत अप्पर आयुक्तानी पत्र दिले आहे. त्याप्रमाणे तहसीलदारानी कारवाई करणे अपेक्षित होते.
मात्र तहसील कार्यालयाने प्रांत कार्यालयाला पुन्हा सर्व खाणी एटीएस मोजणी करण्याबाबत पत्र दिले आहे. मुळात या आधीच २९ खाणमालकांना तत्कालीन तहसीलदारांनी नोटीस बजावल्या होत्या त्यानुसार तहसीलदारांकडून पुढील कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र तहसीलदारांनी पुन्हा एटीएस मोजणी करण्यासाठी पत्र देणे म्हणजेच कुठेतरी तहसीलदारांचा वेळ काढूपणा भूमिका दिसत आहे, असेही साळुंखे यांनी स्पष्ट केले.
बोरगाव, विवेती आणि कौढर येथील अनधिकृत दगड खाणी आणि शासनाचे बुडीत महसूल प्रकरण हे सहा वर्षांपूर्वीचे आहे. शिवाय त्यातील काही खाणमालक न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी पुन्हा नोटीस बजावली आहे. तसेच खाणीच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झाडी वाढली असून, कारवाईसाठी पुन्हा एटीएस मोजणी केली जाणार आहे-प्रवीण लोकरे, तहसीलदार, चिपळूण.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:22 PM 17/Feb/2025
