रत्नागिरी : जिल्ह्यातील देवराईंची शासकीय जमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. जिल्ह्यात अशाप्रकारे देवराईचे क्षेत्र १६२०.३९३८ हेक्टर आर इतके आहे. या जागांवर वारंवार विकासकामांची मागणी होत आहे. या बाबींचा विचार करून देवराई जमिनीत वनेतर कामांना मंजुरी देण्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन व मंजुरी मिळण्याबाबत हालचालींनी वेग घेतला आहे.
या देवराई वनविभागाकडे हस्तांतरित केलेल्या नाहीत, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९९६ ला दिलेल्या आदेशानुसार, महसूल खात्याच्या ताब्यातील देवराई देवरहाटी, देवस्थान क्षेत्राला वनसंज्ञा लागू होते. अशा क्षेत्राला वन (संवचन) अधिनियम १९८० चे सर्व नियम लागू होतात. त्यामुळे या क्षेत्रावर वनेतर कामे करण्यास बंदी आहे.
कोकणमधील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवरहाटी जमिनी या शासकीय जमिनी असून, त्या महसूल प्रशासनाच्या ताब्यात आहेत. अशा जमिनींचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वीच महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत दिले होते.
जमिनींच्या जवळ पारंपरिक जुनी मंदिरे व धार्मिकस्थळे असून, या जमिनींवर विकासकामे करण्यासाठी वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० अंतर्गत वनविभागाची परवानगी आवश्यक आहे. परिणामी कामांचे प्रस्ताव रखडले आहेत.
महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या जमिनींच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर १९९६ च्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचनांचा संदर्भ घेत देवरहाटी जमिनीवर विकासकामांसाठी कार्यवाही निश्चित करावी, असे सांगितले होते.
देवरहाटी जमिनीच्या विकासाबाबत न्यायालयीन निर्णय, कायदेशीर बाबी व स्थानिक जनतेच्या भावना यांचा समतोल राखूनच निर्णय घेतला जाईल, असे कदम यांनी स्पष्ट केले होते.
प्रस्ताव देणार
देवराई जमिनीमध्ये विकासकामांना मंजुरी देण्याबाबत नियोजन मंडळाचे बैठकीमध्ये, तसेच लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार मागणी होत असल्याने देवराई जमिनीत वनेतर कामांना मंजुरी देण्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन व मंजुरी मिळण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे, अशी अधिकृत माहिती महसूल विभागाने दिली.
या कामाबाबत येतात अडचणी
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जमिनीमध्ये पारंपरिक जुनी मंदिरे असल्याने मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे, पुनर्बाधकाम करणे, तसेच सभागृह/सभामंडप बांधणे, बागबगीचा करणे, नळपाणी योजना, अंगणवाडी, शाळा व्यायामशाळा, स्वच्छतागृह बांधणे इत्यादी कारणांसाठी परवानगी मिळण्याबाबत या कार्यालयाकडे खासगी व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायती, तसेच शासकीयकार्यालयाकडून प्रस्ताव प्राप्त होतात.
देवराई जमिनीत वनेतर कामाना मंजुरी देण्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन व मंजुरी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच महसूल विभागाकडून गेला आहे; मात्र याबाबत शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतरच त्या अटींमध्ये शिथिलता येऊ शकते- चंद्रकांत सूर्यवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रत्नागिरी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:56 AM 22/Apr/2025
