चिपळूण : राज्य शासनाने काढलेल्या शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी आता मोजणीचा नकाशा व चतुर्सीमा कायम करण्याचा नियम लागू केला. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दुय्यम निबंधक दिला आहे. कार्यालयाला महसूल व वनविभागाच्या व्वतीने नोंदणी संदर्भात लागू केलेल्या नियमावलीची अंमलबजावणी सर्व दुय्यम निबंधकांनी करणे आवश्यक आहे.
तसेच शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या तुकड्याची म्हणजेच १० आर, २० आर क्षेत्राच्या खरेदीखतासाठी मोजणी नकाशा सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीचा गरजेचा आहे. त्यापेक्षा अधिक शेतजमिनीची खरेदी करण्यासाठी मोजणी नकाशाची गरज नसल्याचे आदेशात सांगण्यात आले आहे. शासनाने नोंदणी अधिनियमात केलेल्या बदलामुळे शेतजमिनीसह बक्षीसपत्र, साठेखत आदी कामे रखडली आहेत.
परिणामी, खरेदीखताचा टक्का घटला असून शासनाला मिळणारा महसूलही घटला. शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या जमिनीच्या खरेदीखताला नकाशा लागतो.
२० आरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेले क्षेत्र सहजासहजी नोंदणी करण्यात येते. गहाणखत, हक्कसोड, एनए लेआऊट असलेल्या प्लॉटचे खरेदीखत होऊ लागले. अचानकपणे मोजणीचा नकाशा आवश्यक केल्याने शेतकरी, खरेदीदार यांची धावपळ वाढली आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयात शेतकरी गर्दी करू लागले. पण, मोजणीसाठी प्रतीक्षा असल्याने पंचाईत होत आहे.
लग्नविधी, शैक्षणिक शुल्क, शेतातील कामे, मशागत आणि खरीप हंगामाचे नियोजन कोलमडण्याची भीती आहे. शासनाने आणखीन काही दिवसांची सवलत द्यावी, अशी मागणी होत आहेत.
राज्याच्या नोंदणी अधिनियमात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे आम्ही कामकाज करत आहोत. जे शासनाचे परिपत्रक किंवा नियमावली लागू केली, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असून, नियमित कामे चालू आहे-संजय पाटील, दुय्यम निबंधक
कोणत्याही शासकीय कामात सुरळीतपणा असेल तेवढे ते काम लवकर होते. त्यामुळे नागरिकांमधूनही या योजनांना प्रतिसाद मिळत असतो. त्याचबरोबर जेवढे कागदपत्रे वाढतील तेवढाच किचकटपणा वाढतो. आताही तसेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे काम होण्यास विलंब लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. प्रशासनाने वेळीच योग्य तो निर्णय घेऊन नकाशाची आवश्यकता नसल्यास ते आवश्यक असत्याची अट रद्द करावी-संजय मोरे, ग्रामस्थ, शिरळ
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:35 AM 19/May/2025
