मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत हिंदी, इंग्रजीसह मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असल्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. या संबंधी सरकारने परिपत्रक जारी केलं आहे. शासनाच्या या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असणार आहे.
केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील सर्व कार्यालयात मराठीचा वापर करण्यात यावा. त्यासंबंधी संबंधित कार्यालयांनी दर्शनी ठिकाणी सूचनाफलकावर तसे स्वयंघोषणापत्र लावणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
मराठीचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी
राज्यातील राष्ट्रीय बँका, दूरध्वनी, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो-रेल, विमान प्रवास, गॅस, पेट्रोलियम इत्यादी सेवा पुरविणारी कार्यालये, केंद्र शासनाची अन्य कार्यालये आदी ठिकाणी त्रिभाषा सूत्रानुसार कार्यवाही होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने हा आदेश काढला.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो किंवा कसे याबाबत पडताळणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल. तसेच याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र संबंधित कार्यालयाकडून विहित नमुन्यात जिल्हाधिकारी घेणार आहेत.
जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा स्तरावर पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकांना संबंधित केंद्र शासनाच्या कार्यालयातील प्रमुखांना आमंत्रित करून त्रिभाषी सूत्रानुसार मराठी भाषेच्या वापराबाबत त्यांच्यामध्ये जागरुकता निर्माण करावी असं राज्य सरकारने आदेशात म्हटलं आहे.
अनेक बँकांमध्ये मराठीचा वापर नाही
राज्यातील अनेक बँकांमध्ये, खासकरून मुंबई, ठाणे परिसरातील सार्वजनिक बँकामध्ये मराठीचा वापर केला जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यावरून मनसेने आंदोलनही केलं. मुंबई आणि ठाण्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये ग्राहकांना ही अडचण येत असल्याचं दिसून येतंय. आता सरकारच्या नव्या आदेशानुसार या बँकांमध्येही मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्य सरकारच्या या नियमानुसार, केंद्र सरकारचे जी कार्यालयं महाराष्ट्रात आहेत त्या ठिकाणीही मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असेल. रेल्वे आणि मेट्रोच्या ठिकाणी मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:49 27-05-2025
