चिपळूण : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवनदीच्या काठावर पूररेषेत बांधलेला व मुंबई उच्च न्यायालयाने नगर परिषदेला पाडण्याचे आदेश दिलेल्या खडस शॉपिंग मॉल इमारतीवर सूचनाफलक लावण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या १५ दिवसात सदनिका व गाळे रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे इमारत पाडण्याच्या कारवाईला गती आल्याने सदनिका, गाळेधारक धास्तावले आहेत.
शिवनदीच्या काठावर २००६ साली खडस शॉपिंग मॉलचे बांधकाम सुरू झाले. त्यानंतर सुरू झालेल्या तक्रारीमुळे नगर परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वेळोवेळी संबंधितांना काम थांबवण्याचा आदेश दिले. तरीही बांधकाम सुरुच ठेवण्यात आले. तसेच संबंधित मालकांनी जिल्हाधिकारी व नगर परिषदेचे काम थांबवण्याचे आदेश रद्द करण्यासाठी २००६ साली नियमित दिवाणी खटला दाखल केला.
मात्र हा खटला व त्या विरोधात दाखल केलेले अपिलही फेटाळण्यात आले. तरीही सर्व नियम धाब्यावर बसवून ही इमारत उभी करण्यात आली. विशेष म्हणचे शहराच्या मध्यवर्ती भागात ही इमारत असल्याने काम सुरू असतानाच गाळे व सदनिका खरेदी झाल्या. असे असले तरी २००८ साली यशवंत मोडक यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याचा आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला असून हा मॉल तातडीने पाडण्याचे आदेश नगर परिषदेला दिले आहेत. त्यानुसार मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली खडस मॉल रिकामा करण्यासाठी मालमत्ताधारकांना यापूर्वीच नोटीस देण्यात आली आहे.
यामुळे येथे खळबळ उडाली असतानाच आता इमारतीवर नगर परिषदेने फलक लावला असून त्यानुसार २३ ऑगस्टपासून १५ दिवसात सदनिका व गाळे रिकामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसे न केल्यास इमारत पाडण्याच्या कामाला सुरवात करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे लाखो रुपये खर्च करून सदनिका व गाळे घेणारे धास्तावले असून अनेकांनी पर्यायी व्यवस्था करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:38 PM 26/Aug/2025
