रत्नागिरी : गावागावांतील रस्त्यांवरून होणारे वाद, अतिक्रमणे आणि हक्काच्या रस्त्यांसाठी होणारी भांडणे आता इतिहासजमा होणार आहेत. याबाबत राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील रस्त्याला आता एक विशिष्ट युनिक कोड दिला जाणार आहे.
या रस्त्यांचे सीमांकन करून त्यांची महसुली दप्तरात कायमस्वरूपी नोंद होणार असल्याने ग्रामस्थांना त्यांचे हक्काचे रस्ते मिळतील आणि भविष्यात वाद टाळले जातील. शेतीत यांत्रिकीकरण वाढल्याने पेरणी, मशागत ते थेट बाजारात शेतमाल पोहोचवण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे.
राज्यात १८९० ते १९३० दरम्यान झालेल्या मूळ जमाबंदीच्या वेळी नकाशामध्ये जे रस्ते दाखवले होते, तेच आजही अधिकृत मानले जातात. मात्र, त्यानंतरच्या काळात तयार झालेले अनेक नवीन रस्ते, पायवाटा आणि गाडी मार्ग गाव दप्तरी नोंदवलेले नाहीत. यामुळे या रस्त्यांच्या वापरावरून स्थानिक पातळीवर सतत तक्रारी, अतिक्रमणे आणि वाद निर्माण होतात. याच पार्श्वभूमीवर, रस्त्यांचे वर्गीकरण करून, त्यांच्या नोंदी अद्ययावत करणे आणि त्यांना अधिकृत ओळख देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
रस्त्यांची यादी करणार
प्रत्येक गावात ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल आणि पोलिसपाटील ‘शिवार फेरी’ आयोजित करून अस्तित्त्वातील सर्व रस्त्यांची यादी तयार करतील. यादीतील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे निश्चित करून ती काढण्याची कारवाई केली जाईल. या सर्व रस्त्यांची नोंद करण्यासाठी स्वतंत्रपणे गाव नमुना नंबर १ (फ) तयार करण्यात आला असून, त्यात या रस्त्यांची कायमस्वरूपी नोंद केली जाईल.
नोंद ठेवणे सोपे
प्रत्येक जिल्ह्याला १ ते ३६ असे सांकेतिक क्रमांक देण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर प्रत्येक तालुक्याला आणि गावालाही स्वतंत्र कोड दिला जाईल. या कोडच्या आधारे त्या गावातील प्रत्येक रस्त्याला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जाईल, ज्यामुळे रस्त्याची ओळख पटवणे आणि त्याची नोंद ठेवणे अत्यंत सोपे होणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
05:55 PM 09/Sep/2025
