....अन् जि.प.चे ४ कोटी ७९ लाख जाता जाता वाचले

रत्नागिरी : ग्रामीण विकासासाठी असलेल्या चौदाव्या वित्त आयोगाची मुदत तीन वर्षापूर्वीच संपली आहे. यामुळे जिल्ह्यासाठी आलेल्या निधीपैकी ४ कोटी ७९ लाख रुपये अखर्चित राहिला आहे. यामुळे तो पुन्हा जाणार होता; परंतु शासनाने खर्चाला मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे जि.प.चे कोट्यवधी रुपये जाता जाता वाचले आहेत.

१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत चौदावा वित्त आयोग होता; परंतु या आयोगातून आलेल्या निधीतील विकासकामे आजही अनेक ठिकाणी रखडलेली आहेत. याला वेगवेगळी कारणे आहेत. जिल्ह्यात आलेल्या निधीपैकी अजूनही ४ कोटी ७९ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला होता. हा निधी परत जाणार हे निश्चित होते. परंतु शासनाने या निधीला आता मुदतवाढ दिली आहे. कारण कोरोना काळात ही कामे झाली नसल्याचे सांगत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. एकंदरीत हा निधी आता परत जाणार नाही हे निश्चित आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

जि. प. ला दहा टक्के तेही बंद... ग्रामीण भागातील विविध विकास कामांसाठी शासनाकडून वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. पूर्वी जिल्हा परिषदला ५० टक्के आणि पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना २५ टक्के देण्यात येत होता. सन २०१४ नंतर तब्बल ८० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय झाला. आणि २० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना देण्यात येतो. मात्र सध्या प्रशासक राज असल्याने हाही निधी गेले तीन वर्षे आलेला नाही.

पंधराव्या वित्त आयोगाचे ३८८ कोटी
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून मागील चार वर्षांत ग्रामपंचायत स्तरावर तब्बल ३८८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. येथील अजूनही १८२ कोटी अखर्चित राहिले आहेत. याला अजून दोन वर्ष मुदत आहे. या मुदतीत हे पैसे खर्च होणे अपेक्षित आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:20 PM 27/Jul/2024