ब्रेकिंग : अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उपश्रेणी तयार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने यासंदर्भातील निर्णय दिला आहे. सातपैकी सहा न्यायमूर्तींनी या निर्णयाच्या बाजूने आपलं मत मांडले. तर न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या निर्णयाशी सहमत नसल्याचे समोर आलं आहे. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने २००४ साली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा निर्णय बदलला आहे. २००४ साली न्यायालयाने या जातींमध्ये उपश्रेणी करता येणार नाही असं म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील कोट्याला म्हणजेच उपश्रेणी तयार करण्यात मान्यता दिली आहे. हा कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असे सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने ६-१ च्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. मात्र न्यायमूर्ती बेला माधुर्य त्रिवेदी याला सहमत नाहीत.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:24 01-08-2024