प्रशासकीय राजवटीमुळे रत्नागिरी जिल्ह्याला ६० कोटींचा फटका
रत्नागिरी : मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषद आणि ९ पंचायत समित्यांवर गेली दोन वर्षे प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे या संस्थांना दरवर्षी मिळणारा १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी रोखण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायती सक्षम करणे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी देण्यात येतो. पूर्वी शासनाकडून मिळणारा हा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीला वर्ग करण्यात येत होता. त्याचबराेबर जिल्हा परिषदेलाही निधी मिळत होता. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायत आणि पंचायत समित्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येऊ लागला. थेट निधी मिळाल्याने ग्रामपंचायती सक्षम व्हाव्यात, असा उद्देश आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून होणारी कामे
- गावांमध्ये पाणीपुरवठा
- विद्युत पंप बसविणे
- पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती
- गावात सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते
- बंदिस्त गटार
- आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना साहित्य पुरविणे
- आरोग्य शिबिर घेणे
- जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडीला शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा करणे
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:59 21-08-2024
What's Your Reaction?