रत्नागिरी : डिजिटल भू आधार नंबरमुळे दावे कमी होतील : संजय वनभट्टे

रत्नागिरी : केंद्र सरकाराने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदींचा दुरगामी परिणाम होणार आहे. यातीलच एक आहे भू आधार नंबर देशातील प्रत्येक जमिनीचे जीआयएस मॅपिंग करून डिजिटल भू आधार नंबर दिला जाईल. देशात बरेचसे खटले हे जमिनीवरून आहेत. मालकी, जागेचे आकारमान, वारस अशा अनेक प्रकारचे खटले आहेत. परंतु मोजणीमुळे बेनामी जमीन, मालकांची नोंद सरकारकडे राहिल्यामुळे बांधावरचे दावे कमी होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन कोल्हापूर येथील सीए संजय वनभट्टे यांनी केले.

करसल्लागार असोसिएशन रत्नागिरी जिल्हा या संस्थेतर्फे गोगटे कॉलेजमध्ये अर्थसंकल्पावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, व्याख्याते अॅड. अभिजित बेर्डे, संस्थेचे अध्यक्ष सीए वरदराज पंडित, उपाध्यक्ष राजेश गांगण आदी. राजेश गांगण व्यासपीठावर उपस्थित होते.

अॅड. अभिजित बेर्डे यांनी अर्थसंकल्पात जीएसटी अंतर्गत इन्पुट क्रेडिटसंदर्भात कलम १६ (४) या कलमामध्ये झालेल्या बदलाविषयी मार्गदर्शन केले, वरदराज पंडित यांनी सांगितले, व्यापाऱ्यांनी कर वाचवण्याच्या अयोग्य पद्धतीच्या मोहात करत पडू नये, योग्य तो कर भरावा, कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी अभिजित पटवर्धन, रमाकांत पाथरे, रवींद्र साळवी, योगेश ई-मेल भाये, अॅड. नीलेश भिंगार्डे, दिनकर माळी आदीनी मेहनत घेतली.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:31 PM 24/Aug/2024