नवी दिल्ली : “जर आई-वडील दोघेही आयएएस अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ कशासाठी? अशा स्थितीतही जर पुढची पिढी आरक्षणाचा लाभ घेत राहिली, तर आपण या व्यवस्थेतून कधीच बाहेर पडू शकणार नाही,” असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
नेमके काय आहे प्रकरण?
कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये ‘सहायक अभियंता’ पदासाठी एकाची राखीव प्रवर्गातून निवड झाली होती. मात्र, जिल्हा जात आणि उत्पन्न पडताळणी समितीने त्याचा जात वैधता दाखला नाकारला.
समितीच्या तपासणीत समोर आले की, उमेदवाराचे आई-वडील दोघेही सरकारी कर्मचारी असून त्यांचे एकत्रित उत्पन्न हे ‘क्रिमी लेयर’ मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
पालकांच्या उत्पन्नामुळे तो क्रिमी लेयरमध्ये येत असल्याने त्याचा जात दाखला रद्द करण्यात आला. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय योग्य ठरवला होता, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.
न्यायामूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरू होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेत, सरकारी नोकरीत असलेल्या दाम्पत्याच्या मुलाला आरक्षणाचा लाभ नाकारण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी करत, पालकांकडे चांगल्या नोकऱ्या व उत्तम उत्पन्न असेल, तर त्यांच्या मुलांनी आरक्षणाच्या परिघातून बाहेर पडायला हवे, असे स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने म्हटले की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि वंचित समूहांबाबत केवळ आर्थिक मागासलेपण असते, सामाजिक नाही. त्यामुळे समाजात एक समतोल असायला हवा. जे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना आरक्षण नक्कीच मिळावे, परंतु एकदा आरक्षणाचा लाभ घेऊन पालकांनी समाजात एक चांगली पातळी गाठली असेल, तर त्यांच्या मुलांना हा लाभ मिळणे योग्य नाही.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:00 23-05-2026
