नवी दिल्ली : मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर प्रक्रिया घटनात्मकदृष्ट्या वैध असून, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी अचूक मतदार यादी आवश्यक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
एसआयआरसंदर्भात दाखल याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना दुजोरा दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, स्वच्छ, अचूक आणि विश्वासार्ह मतदार यादी ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची मूलभूत अट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातच विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे नियमित पुनरावलोकनापेक्षा वेगळी पद्धत अवलंबली म्हणून आयोगाची कारवाई बेकायदेशीर ठरत नाही.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, मतदार याद्यांची अचूकता ही लोकशाहीची पायाभूत गरज आहे. निवडणूक प्रक्रिया केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसून मतदार यादीची विश्वासार्हता महत्त्वाची आहे.
नागरिकत्व पडताळणी की मतदार यादी शुद्धीकरण?
याचिकाकर्त्यांनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. ही मोहीम प्रत्यक्षात नागरिकत्व तपासणीसारखी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. नागरिकांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडले जात असल्याचेही याचिकांत म्हटले होते. काही याचिकाकर्त्यांनी या प्रक्रियेची तुलना राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीसारख्या प्रक्रियेशी केली होती. मतदारांना स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकण्यात येत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
निकालाचा देशभरातील निवडणुकांवर परीणाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला मोठे घटनात्मक बळ मिळाले आहे. बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थानसह विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या पुनरिक्षण मोहिमांना आता कायदेशीर आधार मिळाला आहे. या निर्णयामुळे आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार याद्या अधिक काटेकोरपणे तपासल्या जाण्याची शक्यता आहे. मतदार यादीच्या शुद्धतेला नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
कागदपत्रे मागवणे म्हणजे, नागरिकत्व नाकारणे नाही
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय देत नाही. आयोगाला केवळ मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक मर्यादित चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. अंतिम नागरिकत्वाचा निर्णय हा नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाचाच असेल. न्यायालयाने आयोगाने अवलंबलेल्या प्रक्रियेलाही वैध ठरवले. मतदारांकडून कागदपत्रे मागवणे म्हणजे त्यांचे नागरिकत्व नाकारणे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘निवडणूक आयोगाने दिलेली कारणे योग्य’
एसआयआरद्वारे साध्य होणारा उद्देश स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक ध्येयाशी थेट संबंधित असल्याबाबत न्यायालय समाधानी आहे. शेवटच्या पुनरावलोकनाला चार दशकांहून अधिक काळ लोटणे, वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणावर नावे समाविष्ट होणे व वगळली जाणे, झपाट्याने शहरीकरण, स्थलांतर आणि त्यामुळे मतदारयाद्यांमध्ये पुनरावृत्ती व त्रुटी निर्माण होण्याची शक्यता ही आयोगाने नोंदवलेली कारणे मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेचे संरक्षण करण्यासाठीच आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केला या तीन मुद्द्यांचा विचार
निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाने तीन मुद्द्यांचा विचार केला.
(१) निवडणूक आयोगाला एसआयआरसारखी प्रक्रिया करण्याचा अधिकार आहे का?
(२) एसआयआरमधील चौकशीचा उद्देश वैध आहे का?
(३) ही प्रक्रिया लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत किंवा त्यांचे उल्लंघन करणारी आहे का?
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:40 28-05-2026
