नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि सेवानिवृत्त होण्यासाठी पाच वर्षापेक्षा जास्त कालावधी बाकी असलेल्या देशभरातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली.
न्यायमूर्तिद्वय दीपांकर दत्ता व मनमोहन यांनी हा निर्णय दिला.
२०२५ मध्ये न्यायालयाने सेवेत कायम राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीचा लाभ मिळवण्यासाठी शालेय शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे, असा निर्णय देत संबंधित शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२७पर्यंत मुदत दिली होती आणि या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षकांना सेवेत कायम राहता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. याशिवाय, सेवेचा कालावधी कितीही बाकी असला, तरी पदोन्नतीची आकांक्षा बाळगणाऱ्या शिक्षकाला टीईटी उत्तीर्ण करावीच लागेल, असे सांगितले होते. त्यानंतर काही राज्य सरकारे, शिक्षकांच्या संघटना व शिक्षकांनी या निर्देशांवर आक्षेप घेऊन यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी न्यायालयाला केली होती. परंतु, न्यायालयाने सर्व आक्षेप गुणवत्ताहीन ठरवून ही मागणी फेटाळून लावली. असे असले तरी, टीईटी उत्तीण् करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत वाढवून देत शिक्षकांना दिलासा दिला, अचानक हजारो शिक्षकांना अपात्र ठरवून सेवेतून काढून टाकल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिव नुकसान झाले असते. परिणामी न्यायालयाने विशेष घटनात्मक अधिकारांचा (अनुच्छेद १४२) तापः करून ही मुदतवाढ दिली. पात्रता प्राप्त करण्याची आवश्यक संर्ध मिळण्यासाठी राज्यांनी वर्षातून दोनद टीईटी परीक्षा घ्यावी, असे निर्देशहू न्यायालयाने दिले आणि यानंतर टीईर्ट उत्तीर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिर्ल जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
असे होते याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप
शिक्षण हक्क कायदा १ एप्रिल २०१० पासून लागू झाला. या तारखेपूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना कायद्यातील तरतुर्द लागू होत नाहीत. कायदा लागू होण्याच्या आधीपासून सेवारत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करण्याचा आग्रह मनमानी, अवाजवी आणि असमर्थनीय आहे, इत्यादी आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतले होते. न्यायालयाने सर्व आक्षेप फेटाळून लावले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:42 30-05-2026
