नवी दिल्ली:
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) ७० वर्षे जुन्या एका कायद्याचे सखोल पुनरावलोकन केल्यानंतर वेश्याव्यवसाया (Prostitution) संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. “देशातील ‘अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायदा’ (Immoral Traffic Prevention Act – ITPA) चा मुख्य उद्देश वेश्यावृत्ती पूर्णपणे नष्ट करणे किंवा त्याला केवळ एक दंडनीय गुन्हा ठरवणे हा नाही; तर त्यामागील व्यावसायिक अपप्रवृत्ती आणि महिलांची होणारी बेकायदेशीर तस्करी (Human Trafficking) रोखणे हा आहे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वेश्यागृहातून मुक्त केलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाच्या (Rehabilitation) मुद्द्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने १९५६ च्या या मूळ कायद्याचे सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण केले.
२९८ पानांच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
एकूण २९८ पानांचे सविस्तर निकालपत्र लिहिताना न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी नमूद केले की, “२० व्या शतकात वेश्याव्यवसायासाठी महिलांची होणारी तस्करी ही एक अतिशय गंभीर सामाजिक समस्या होती. म्हणूनच या कायद्यासोबत ‘अनैतिक’ (Immoral) हा शब्द जोडला गेला. हा कायदा स्वतःच्या इच्छेने हा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना थेट गुन्हेगार ठरवत नाही, तर महिलांचे शोषण करणाऱ्या, त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेणाऱ्या आणि त्यांच्या जिवावर स्वतःचे खिसे भरणारे गुन्हेगार व दलालांना (Pimps) शिक्षा करतो.”
कायद्यातील कलम ७ आणि ८ चा अपवाद
न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, वैयक्तिक पातळीवर वेश्यावृत्ती हा थेट गुन्हा नसला, तरी सार्वजनिक शांतता, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक नैतिकतेचे रक्षण करण्यासाठी कायद्यात काही अपवाद आणि मर्यादा ठेवण्यात आल्या आहेत:
- कलम ७ (Section 7): सार्वजनिक ठिकाणांच्या (उदा. शाळा, रुग्णालये, महाविद्यालये किंवा धार्मिक स्थळे) परिसरात वेश्याव्यवसाय करण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करते. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कडक शिक्षेची तरतूद आहे.
- कलम ८ (Section 8): सार्वजनिक ठिकाणी ग्राहकांना आकर्षित करणे, अश्लील हावभाव करणे किंवा उघडपणे बोलावणे याला दंडनीय गुन्हा मानते, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना रस्त्यावरून ये-जा करताना त्रास किंवा मनस्ताप होणार नाही.
‘एकाकी महिला राहते ते घर म्हणजे ‘वेश्यागृह’ नव्हे!’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या कायद्याच्या कलम २ मधील ‘वेश्यागृह’ (Brothel) या शब्दाची व्याख्या आता अधिक सुस्पष्ट केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, “जर एखादी महिला केवळ स्वतःची उपजीविका भागवण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर तिच्या घरात हा व्यवसाय करत असेल आणि त्या जागेच्या देखभालीत, संरक्षणात किंवा मिळणाऱ्या उत्पन्नात दुसरी कोणतीही व्यक्ती अथवा अन्य महिला भागीदार नसेल, तर तिच्या वैयक्तिक घराला ‘वेश्यागृह’ किंवा कोठा मानले जाऊ शकत नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरणामुळे वैयक्तिकरित्या स्वतःचे पोट भरणाऱ्या महिलांना पोलिसांकडून होणाऱ्या नाहक छळापासून आणि कारवाईपासून खूप मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
सुधारगृहात इच्छेविरुद्ध डांबता येणार नाही; पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे
“स्वेच्छेने हा व्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ (Adult) महिलांना ‘सुटका’ किंवा ‘पुनर्वसन’ या नावाखाली त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पोलीस किंवा प्रशासनाला ताब्यात घेता येणार नाही किंवा त्यांना सुधारगृहात (Correction Homes) डांबून ठेवता येणार नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुनर्वसन किंवा सुरक्षित कोठडीत ठेवण्याचा कोणताही निर्णय घेताना संबंधित प्रौढ महिलेची स्वतःची संमती आणि तिची वैयक्तिक स्वायत्तता हीच सर्वात महत्त्वाची मानली पाहिजे.
‘अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायद्याच्या’ (ITPA) कलम १७ अंतर्गत सद्यस्थितीत पोलिसांकडून होणाऱ्या कारवाईवर न्यायालयाने तीव्र बोट ठेवले आहे. पोलीस धाडीदरम्यान (Police Raid) जबरदस्तीने तस्करी करून आणलेल्या महिला आणि स्वतःच्या इच्छेने हा व्यवसाय करणाऱ्या महिला, या सर्वांनाच सध्या एकाच मापदंडाने मोजले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांचा हा ‘एकच नियम सर्वांना’ लागू करण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
बातमीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- ऐतिहासिक निकाल: न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिला २९८ पानांचा निकाल.
- कायद्याचा उद्देश: ITPA कायद्याचा मूळ हेतू महिलांची तस्करी आणि लैंगिक शोषण रोखणे हा आहे, स्वेच्छेने व्यवसाय करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणे नाही.
- व्याख्येत बदल: वैयक्तिक पातळीवर पोट भरणाऱ्या महिलेचे घर म्हणजे ‘वेश्यागृह’ (Brothel) नाही; पोलिसांच्या छळाला बसेल चाप.
- प्रौढ महिलांचे हक्क: स्वेच्छेने व्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ महिलांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात डांबण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा सक्त मनाई.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:46 01-06-2026
