पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने इस्लामाबादमध्ये झाली गुप्त चर्चा; १९ जून रोजी करारावर होणार अधिकृत स्वाक्षरी
इस्लामाबाद / वॉशिंग्टन:
‘US Iran Peace Treaty’ किंवा अमेरिका-इराण शांतता करारामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या प्रचंड लष्करी आणि राजनैतिक तणावानंतर आता जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि शांततेला मोठा दिलासा देणारी अत्यंत मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात अखेर ऐतिहासिक शांतता कराराचा मसुदा निश्चित झाला आहे. इराणच्या अधिकृत प्रसारमाध्यमांनी दोन्ही देशांमधील १४ कलमी मसुदा कराराची घोषणा केली असून यानुसार इराणवरील अमेरिकेची सागरी नाकेबंदी उठवली जाणार आहे. परिणामी, जगातील अत्यंत महत्त्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग असलेला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. या ऐतिहासिक करारावर आगामी शुक्रवारी, म्हणजेच १९ जून रोजी अधिकृत स्वाक्षरी केली जाणार आहे.
पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचे तुर्कीकडून कौतुक
या ऐतिहासिक कराराला अंतिम रूप देण्यात शेजारील पाकिस्तानने अत्यंत महत्त्वाची आणि मध्यस्थीची भूमिका बजावली आहे. पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे दोन्ही देशांच्या उच्चपदस्थ राजनैतिक अधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून अत्यंत गुप्त आणि गहन चर्चा सुरू होती.
तुर्कीचे अध्यक्ष रेचेप तैय्यप एर्दोगन यांनी या आंतरराष्ट्रीय कराराचे स्वागत करत पाकिस्तानचे विशेष आभार मानले आहेत. “संपूर्ण जग या सुखाद धक्क्याची वाट पाहत होते, पाकिस्तानने हा करार घडवून आणण्यात मोठी आंतरराष्ट्रीय कामगिरी केली आहे,” असे एर्दोगन यांनी म्हटले आहे. याशिवाय त्यांनी कतार आणि सौदी अरेबिया या देशांनी दिलेल्या कूटनीतिक सहकार्याचेही जाहीर कौतुक केले आहे.
१४ कलमी शांतता करारातील प्रमुख मुद्दे
इराणच्या ‘मेहर’ या वृत्तसंस्थेने दोन्ही देशांमध्ये संमत झालेल्या १४ कलमी मसुद्यातील प्रमुख अटी आणि तरतुदी जाहीर केल्या आहेत:
- २४ अब्ज डॉलर्सची संपत्ती मुक्त होणार: अमेरिकेने गोठवलेली (Frozen Assets) इराणची एकूण २४ अब्ज डॉलर्सची संपत्ती असून, त्यातील निम्मी रक्कम मुख्य स्वाक्षरी आणि चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच अमेरिका इराणला परत करणार आहे.
- सागरी नाकेबंदी उठवणार: अमेरिकन नौदलाने इराणभोवती घातलेली सागरी कोंडी आणि नाकेबंदी ३० दिवसांच्या आत पूर्णपणे हटवली जाईल.
- तेल आणि पेट्रोकेमिकल्सवर सवलत: इराणच्या कच्च्या तेलाच्या आणि पेट्रोकेमिकल्सच्या जागतिक निर्यातीवर लादलेले कठोर आर्थिक निर्बंध तात्काळ स्थगित केले जातील.
- ३०० अब्ज डॉलर्सचा पुनर्रचना निधी: इराणच्या पायाभूत सुविधांच्या आणि युद्धाने झालेल्या हानीच्या पुनर्निर्माणासाठी अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश मिळून किमान ३०० अब्ज डॉलर्सचा भव्य निधी उपलब्ध करून देतील.
- होर्मुझवर इराणचे नियंत्रण: आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाची असणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ पुन्हा खुली केली जाईल आणि या संपूर्ण क्षेत्राची सुरक्षा व्यवस्था पुन्हा एकदा इराणच्या नियंत्रणात सोपवली जाईल.
- मिसाईल आणि प्रॉक्सी अजेंड्यातून बाद: इराणचा वादग्रस्त बॅलिस्टिक मिसाईल कार्यक्रम आणि प्रादेशिक लष्करी गटांना (प्रॉक्सी) दिलेला पाठिंबा, हे विषय अमेरिकेने मुख्य चर्चेच्या अजेंड्यातून पूर्णपणे बाद केले आहेत.
- ६० दिवसांची अंतिम मुदत: हा संपूर्ण करार कायदेशीररीत्या लागू करण्यासाठी आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची (UNSC) अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी केवळ ६० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर आज रात्रीपासूनच युद्धबंदी
इराणच्या ‘सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’च्या सचिवालयाने याबाबत अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. “इराणने अमेरिकन आणि इस्रायली शत्रूवर आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध केले आहे. या कराराच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून, लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील युद्ध आणि लष्करी कारवाया आज रात्रीपासूनच कायमच्या थांबतील,” असे इराणने स्पष्ट केले आहे. मात्र, अमेरिकेने या करारातील आपल्या सर्व अटी पूर्ण केल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया पुढे सरकणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही इराणने दिला आहे.
दुसरीकडे, युरोपमधील ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इटली या ‘E4’ देशांनी देखील इराणवरील आपले अणू कार्यक्रमाशी संबंधित निर्बंध पूर्णपणे हटवण्याची तयारी दर्शवली आहे. हे पाऊल जागतिक व्यापारी बाजारपेठेसाठी आणि विशेषतः आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहण्यासाठी अत्यंत सकारात्मक मानले जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:01 15-06-2026
