राज्य शासनाचा आदेश जारी; जिल्हा नियोजन समितीवर दोन नामनिर्देशित सदस्य आणि नऊ विशेष निमंत्रितांची नियुक्ती
रत्नागिरी : Ratnagiri District Planning Committee संदर्भात राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीवर २ नामनिर्देशित सदस्य आणि ९ विशेष निमंत्रित अशा एकूण ११ जणांची नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कार्ये) अधिनियम, १९९८ अंतर्गत हा शासन निर्णय २० जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. या नियुक्त्यांमध्ये आमदार किरण सामंत आणि शेखर निकम यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली असून, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ९ जणांचा विशेष निमंत्रित म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीवर ११ सदस्यांची नियुक्ती.
- आमदार किरण सामंत आणि शेखर निकम यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड.
- जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ९ जणांना विशेष निमंत्रित म्हणून संधी.
- २० जुलै २०२६ रोजी राज्य शासनाचा शासन निर्णय जारी.
- शासन निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम, १९९८ अंतर्गत.
दोन आमदारांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती
शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कार्ये) अधिनियम, १९९८ मधील कलम ३(३)(दोन)(ब) नुसार विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून दोन सदस्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आमदार शेखर निकम आणि आमदार किरण सामंत यांचा समावेश आहे.
९ विशेष निमंत्रितांचा समावेश
जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींना विशेष निमंत्रित म्हणून समितीवर नियुक्त करण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार खालील नऊ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- संतोष लक्ष्मण जैतापकर (गुहागर)
- सचिन मनोरंजन जाधव (दापोली)
- प्रसाद प्रभाकर सावंत (संगमेश्वर)
- विलास (बंधू) रामचंद्र वारिसे (रत्नागिरी)
- संदेश (बापू) मनोहर शेट्ये (साखरपा, संगमेश्वर)
- अमित गजानन केतकर (साखरपा, संगमेश्वर)
- केदार भिकाजी साठे (दापोली)
- अजय शांताराम बिरवटकर (खेड)
- सचिन श्रीकांत वहाळकर (रत्नागिरी)
शासन निर्णयाला मंजुरी
शासन निर्णयानुसार रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रितांचा कार्यकाळ शासनाकडून हे नामनिर्देशन रद्द होईपर्यंत किंवा विद्यमान मंत्रिमंडळाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत कायम राहणार आहे. संबंधित आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव यांनी सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत, असेही शासनाने निर्देश दिले आहेत.
अधिनियमातील तरतुदीनुसार नियुक्ती
हा निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कार्ये) अधिनियम, १९९८ तसेच त्यातील सुधारणा अधिनियम, २००० मधील तरतुदींनुसार घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाची मान्यता देण्यात आली असून तो २० जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
