Kokare Maharaj Khed Case CID: कोकरे महाराज तपासावर सर्किट बेंचचे ताशेरे; तपास सीआयडीकडे वर्ग; रत्नागिरी पोलिसांचा तपास सदोष, तपासावर असमाधान

खेड पोलिसांच्या कारभारावर न्यायालयाची तीव्र नाराजी; ८ महिन्यांहून अधिक वेळ वाया गेल्याचे ताशेरे

खेड (रत्नागिरी) येथील निवासी शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या गंभीर प्रकरणाच्या तपासावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. रत्नागिरी पोलिसांचा तपास अत्यंत सदोष आणि असमाधानकारक असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचने हा संपूर्ण तपास तातडीने महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी – CID) कडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणातील संशयित स्वयंघोषित महाराज भागोजी कोकरे उर्फ कोकरे महाराज याच्याविरोधातील तपास ‘डी नोव्हो’ म्हणजे पुन्हा नव्याने करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

भागोजी उर्फ भगवान कोकरे याचे खेड येथे ‘श्री संत ज्ञानेश्वर जीवनमुक्ती धाम सेवा संस्थान गोशाळा’ अंतर्गत आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल आहे. या गुरुकुलमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप त्याच्यावर असून याप्रकरणी खेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मात्र, अटकेनंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत संशयित आरोपीला जामीन मंजूर झाला होता. खेड पोलिसांकडून या प्रकरणात अत्यंत निष्काळजीपणे आणि सदोष तपास करण्यात आल्याचा आरोप करत पीडित मुलींच्या आईने कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे दाद मागितली होती.

उच्च न्यायालयाचे खेड पोलिसांच्या तपासावर गंभीर ताशेरे

न्यायमूर्ती वृषाली व्ही. जोशी आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या डिव्हिजन बेंचसमोर या याचिकेची नुकतीच सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलीस तपासातील त्रुटींवरून प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले:

न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे:१. केस डायरीचा अभाव: न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना मूळ केस डायरी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नियमित केस डायरी अस्तित्वातच नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. पोलिसांनी त्याऐवजी केवळ किरकोळ कागदपत्रे सादर केली.२. पोक्सो तपासात हलगर्जीपणा: तपास अधिकाऱ्याच्या ढिसाळ कामकाजावर आणि पोक्सो (POCSO) कायद्याअंतर्गत करावयाच्या तपासातील हलगर्जीपणाबद्दल न्यायालयाने तीव्र असमाधान व्यक्त केले.३. ८ महिने वाया: रत्नागिरी पोलिसांच्या या सदोष आणि निष्काळजी तपासामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यातील तब्बल ८ महिन्यांहून अधिक कालावधी वाया गेल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

तपासाचे सीआयडीच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना निर्देश

न्यायालयाने खेड पोलिसांचा तपास रद्दबातल ठरवत हा तपास अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सीआयडी) यांच्या वैयक्तिक देखरेखीखाली नव्याने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच रत्नागिरीच्या पोलीस अधीक्षकांनी तत्काळ या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे सीआयडीकडे सुपूर्द करावेत, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:02 21-07-2026