कामाचा निधी खर्च होऊनही प्रत्यक्ष कामे न झाल्याचा आरोप; कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार
चिपळूण तालुक्यातील चिवेली येथील ‘राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील’ कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहारप्रकरणी कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात संबंधित अधिकारी व तक्रारदारांची महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. तांत्रिक समितीच्या अहवालात सुमारे ३२ लाख ९४ हजार ३९० रुपयांची कामे प्रत्यक्ष झालीच नसल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या ३३ लाखांच्या अपहारप्रकरणी विभागीय आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे चिवेलीतील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि चौकशीतील उलगडा
सन २०१३ मध्ये चिपळूण तालुक्यातील चिवेली येथील १० वाड्यांसाठी सुमारे ४८ लाख रुपयांच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. या योजनेचे काम कापसाळ येथील कंत्राटदार लक्ष्मण बिरादार यांना ४४.८५ लाख रुपयांना देण्यात आले होते.
कागदपत्रांवर सन २०१४ मध्ये ही योजना पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले होते. मात्र, २०२० मध्ये झालेल्या प्राथमिक चौकशीत प्रत्यक्ष जागेवर मोठ्या प्रमाणावर कामे झालीच नसल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी याविरोधात नव्याने तक्रार दाखल केली, ज्यामुळे चौकशीच्या चक्राला पुन्हा गती मिळाली.
फौजदारी गुन्हे आणि निधी वसुलीची मागणी
तक्रारदारांनी आरोप केला आहे की, कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून प्रत्यक्ष कामे न करताच शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी हडप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोषी असलेल्या सर्व संबंधितांवर त्वरित फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत आणि हडप केलेल्या सरकारी निधीची कडक वसुली केली जावी, अशी आक्रमक मागणी ग्रामस्थ व तक्रारदारांकडून करण्यात आली आहे.
सुनावणी पूर्ण झाली असून कोकण विभागीय आयुक्तांचा अंतिम निर्णय काय येतो, यावर आता पुढील कारवाईचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:02 21-07-2026
