Shiv Sena UBT Supreme Court Notice: शिंदे गटात गेलेल्या शिवसेनेच्या ६ फुटीर खासदारांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस; २ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश

लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी कारवाई; राजकीय वर्तुळात खळबळ

नवी दिल्ली / मुंबई: ‘Shiv Sena UBT Supreme Court Notice’ मुळे राज्यातील आणि देशाच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातून बंडखोरी करून शिंदे गटात सामील झालेल्या ६ खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने थेट कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ६ खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला दिलेल्या मान्यतेच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या सर्व फुटीर खासदारांना दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

पक्षांतर अन् स्वतंत्र गट मान्यतेचा निर्णय न्यायालयात आव्हाहित

ठाकरे गटातून ६ खासदारांनी मोठी बंडखोरी करत स्वतंत्र गट स्थापनेची मागणी लोकसभा अध्यक्षांकडे पत्राद्वारे केली होती. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या मागणीला मंजुरी दिल्यानंतर या सर्व खासदारांनी शिवसेना शिंदे गटात अधिकृत प्रवेश केला होता. हा उद्धव ठाकरेंसाठी अत्यंत मोठा राजकीय धक्का मानला जात होता. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी तात्काळ कायदेशीर पावले उचलत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

ठाकरे गटाची नोटीस आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

यापूर्वी ठाकरे पक्षाच्या वतीने खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी या ६ बंडखोर खासदारांना पक्षांतर्गत नोटीस पाठवून ७ दिवसांत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिल्याने फुटीर खासदारांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या निर्णयाचा फटका केवळ ६ खासदारांनाच नव्हे, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षालाही बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वीच शिंदे गटाला धक्का

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा आगामी विस्तार लक्षात घेता एकनाथ शिंदे नुकतेच दिल्ली दौऱ्यावर गेले होते. या विस्तारात शिंदे गटाला काही महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या तोंडावरच सुप्रीम कोर्टाने बजावलेल्या या नोटीसमुळे शिंदे गटाच्या अडचणी वाढल्या असून, आता हे ६ खासदार न्यायालयात काय उत्तर सादर करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:12 22-07-2026