अप्पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार स्तरावर प्रकरणांचा डोंगर
रत्नागिरी: जिल्ह्यातील न्यायालयीन आणि महसूल यंत्रणेच्या कारभारावर प्रचंड ताण असल्याचे समोर आले आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि विविध तहसीलदार कार्यालयांच्या स्तरावर तब्बल १२३९ अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहेत. न्याय मिळण्याच्या आशेने सर्वसामान्य नागरिक महसूल कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असून, प्रशासकीय दिरंगाईचा थेट फटका जनतेला बसत आहे.
महसूल विभागातील या पेंडिंग प्रकरणांबाबत तक्रारी वाढल्याने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणांचा आढावा घेत अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. “गोरगरिबांना १०-१० फेऱ्या कशासाठी मारायला लागतात?” असा थेट सवाल करत त्यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली होती. या बैठकीनंतर आता ही प्रकरणे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी महसूल यंत्रणा कामाला लागली आहे.
कार्यालयानुसार प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी (३० जून २०२६ अखेर):
- अप्पर जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी: ३० जून २०२६ अखेर ५८ प्रकरणे प्रलंबित होती. जून महिन्यात १७ नवीन प्रकरणे दाखल होऊन एकूण संख्या ७५ झाली. त्यापैकी ३० प्रकरणांचा निपटारा झाला असून सध्या ४५ प्रकरणे शिल्लक आहेत.
- उपविभागीय अधिकारी (SDO) स्तर: उपविभागीय स्तरावर एकूण ५५५ प्रकरणे ३० जूनअखेर प्रलंबित होती. जूनमध्ये ८० नवीन प्रकरणे दाखल होऊन संख्या ६३५ झाली. त्यापैकी १२० प्रकरणांचा निपटारा झाला असून ५०५ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.
- दापोली SDO: १११ पैकी ७१ प्रकरणे प्रलंबित
- खेड SDO: ४० पैकी २८ प्रकरणे प्रलंबित
- चीपळूण SDO: ९० पैकी ७७ प्रकरणे प्रलंबित
- रत्नागिरी SDO: २५८ पैकी २२५ प्रकरणे प्रलंबित
- राजापूर SDO: १२६ पैकी १०४ प्रकरणे प्रलंबित (राजापूर उपविभागात १ वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेली तब्बल ८९ प्रकरणे आहेत).
- तहसीलदार कार्यालय स्तर: ३० जूनअखेर ७३८ प्रकरणे प्रलंबित होती. जूनमध्ये ८१ नवीन प्रकरणांची भर पडून एकूण संख्या ८१९ झाली. यातील १२६ प्रकरणांचा निपटारा झाला असून ६९३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
- मंडणगड: २१ पैकी १६
- दापोली: ९४ पैकी ७६
- खेड: ७२ पैकी ५८
- अपर तहसील (खेड/दापोली): ३९ पैकी ३५
- चिपळूण: ५१ पैकी ४३
- गुहागर: १७ पैकी १४
- रत्नागिरी: २१२ पैकी १६८
- अपर तहसील (रत्नागिरी): ८१ पैकी ६९
- संगमेश्वर: ३४ पैकी ३१
- लांजा: ७१ पैकी ७१
- राजापूर: ११९ पैकी ११२
वर्षभरापासून रखडलेली प्रकरणे: दापोली व खेड तहसील कार्यालयात १ वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेली प्रत्येकी १२ प्रकरणे आहेत. तर चिपळूणमध्ये १७ आणि राजापूरमध्ये २२ प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. याशिवाय अंतिम सुनावणी पूर्ण होऊनही आदेशासाठी १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ रखडलेली प्रकरणे चिपळूणमध्ये २० व राजापूर तहसीलमध्ये ४ आहेत.
प्रशासकीय विलंबाचा हा डोंगर लवकरात लवकर रिकामा करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान आता महसूल यंत्रणेसमोर आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:32 06-08-2026
