बीसीआयच्या (BCI) मान्यतेअभावी रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील कॉलेजेस प्रवेश फेरीतून बाहेर; राज्यभरात १० हजारांहून अधिक जागा घटल्या
महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या (CET Cell) ऑनलाईन प्रवेश पोर्टलवरून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विधी (Law) महाविद्यालयांची नावेच अचानक गायब झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संस्थाचालकांच्या ढिसाळ आणि बेजबाबदार कारभारामुळे ३ वर्षे व ५ वर्षांच्या ‘एलएलबी’ (LLB) अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या कोकणातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात आले आहे.
बीसीआय मान्यतेचा फटका अन् संस्थाचालकांचा ढिसाळपणा
मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या कोकणातील विधी महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) कडील ‘मान्यता नूतनीकरणाची’ (Affiliation Renewal) प्रक्रिया प्रलंबित राहिल्याने ही नामुष्की ओढवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक विधी महाविद्यालयासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये खालील निकषांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे:
- पूर्णवेळ प्राचार्य व आवश्यक पात्रतेचे प्राध्यापक
- अभिरूप न्यायालय (Moot Court)
- समृद्ध ग्रंथालय व पुरेशा वर्गखोल्या
- इतर पायाभूत सुविधा
या निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे किंवा अर्जाची प्रक्रिया प्रलंबित राहिल्याने पहिल्या प्रवेश फेरीत या महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
प्रवेश क्षमतेत निम्म्याने घट; १० हजार १७५ जागा कमी
केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेला (CAP Round) सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी प्राधान्यक्रम (Option Form) भरताना कॉलेजेसची नावे न दिसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला.
- बाहेर पडलेली महाविद्यालये: बीसीआयची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न केलेली राज्यातील एकूण १९१ विधी महाविद्यालये पहिल्या प्रवेश फेरीतून थेट बाहेर राहिली आहेत.
- जागांमधील घट: यामुळे राज्यातील विधी अभ्यासक्रमांची एकूण प्रवेश क्षमता २०,२८० वरून थेट १०,१०५ वर आली असून, तब्बल १०,१७५ जागांची घट झाली आहे.
सीईटी सेलची कठोर भूमिका; व्यवस्थापनाची तारांबळ
यंदा सीईटी सेलने नियमांवर बोट ठेवत केवळ बीसीआयची पूर्ण आणि वैध मान्यता असलेल्याच संस्थांना ऑनलाईन पोर्टलवर स्थान दिले आहे. मुदतीत निकष पूर्ण न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर यंदाच्या संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेतून कायमचे बाहेर पडण्याची टांगती तलवार आहे. ऐनवेळी आवश्यक सुविधा आणि प्राध्यापकांची जुळवाजुळव करताना कोकणातील विधी महाविद्यालय व्यवस्थापनांची मोठी तारांबळ उडाली आहे.
