खाद्यतेल महासंघासोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; व्यापारी-FDA अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन होणार
मुंबई:– अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुट्या खाद्यतेल विक्रीवर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ वर्षासाठी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. अन्न व औषध महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हा दिलासादायक निर्णय घेतला. मात्र, ही मुदतवाढ केवळ व्यापाऱ्यांना व्यवसायात अनुकूल बदल करण्यासाठी देण्यात आली असून, एका वर्षानंतर कायद्याचे तंतोतंत पालन करावेच लागेल, असा स्पष्ट इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
गरीब ग्राहक अन् पारंपरिक व्यापाऱ्यांना दिलासा
खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी आणि गुणवत्तेचा दर्जा राखण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी राज्यात सुटे खाद्यतेल विकण्यावर बंदी घातली होती. मात्र, या निर्णयामुळे पारंपरिक तेली समाज, छोटे-मध्यम व्यावसायिक, लाकडी घाणा चालक आणि सुटे तेल खरेदी करणाऱ्या गरीब ग्राहकांची मोठी अडचण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेल महासंघाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले.
“२०११ च्या कायद्यानुसार सुट्या तेलाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण आवश्यक असले, तरी सामान्य नागरिक व गरीब घटकांचा विचार करून मध्यम मार्ग काढणे गरजेचे आहे. म्हणूनच १ वर्षाची तात्पुरती सूट देण्यात येत आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
व्यापारी व FDA ची संयुक्त समिती स्थापन होणार
कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व लहान व्यापाऱ्यांना व्यवसायात काय तांत्रिक बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकार व्यापारी प्रतिनिधी आणि एफडीएच्या (FDA) अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त समिती गठीत करणार आहे. आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार व्यापाऱ्यांना मदत करेल, परंतु एका वर्षानंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
‘देशात कुठेही अशी बंदी नाही’ – शंकर ठक्कर
खाद्यतेल महासंघाचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. “देशात कुठेही सुट्या तेलावर बंदी नाही, केवळ महाराष्ट्रात असा प्रयोग केला जात होता. कोरोनानंतर अनेक महिला आणि नवउद्योजकांनी कर्ज काढून लाकडी घाण्याचे व्यवसाय सुरू केले आहेत. १ वर्षाच्या या कालावधीत समिती योग्य तो मार्ग काढेल,” असा विश्वास ठक्कर यांनी व्यक्त केला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:40 01-09-2026
