Ratnagiri Old Pension Scheme Teacher Protest: जुन्या पेन्शनसाठी शिक्षक-शिक्षकेतरांचा मूकमोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

२००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची जोरदार मागणी; २५ हजार कुटुंबे आर्थिक संकटात असल्याचा दावा

रत्नागिरी: वर्षानुवर्षे सेवा करूनही निवृत्तीनंतर पेन्शनपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा संताप शनिवारी रत्नागिरीत मूकमोर्चाच्या माध्यमातून व्यक्त झाला. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त होऊन नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या’ नेतृत्वाखाली शेकडो कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चा काढला.

Ratnagiri Old Pension Scheme Teacher Protest: माळनाका येथून शांततेत निघाला मोर्चा

शहरातील माळनाका येथील मराठा भवनातून दुपारी १:३० वाजता मूकमोर्चाला सुरुवात झाली. हातात मागण्यांचे फलक घेऊन शिक्षक व कर्मचारी शांततेच्या मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे रवाना झाले. मोर्चा कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना लेखी निवेदन सादर केले.

“शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन, मग शिक्षकांवर अन्याय का?” असा रोखठोक सवाल उपस्थित करत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शनचा लाभ मिळावा, अशी आग्रही मागणी संघटनेने केली.

निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

यासाठी १९८६, १९८४, १९७२ आणि २०२४ मधील शासन निर्णयांचाही संदर्भ निवेदनात देण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे २५ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या निर्णयामुळे बाधित असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. अनेक कर्मचारी पेन्शनविनाच निवृत्त झाले असून काहींचे निधनही झाले आहे. त्यामुळे संबंधितांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, निवृत्तीवेतन अंशराशीकरण नियम, १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे लाभ तातडीने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने या प्रश्नावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास हजारो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवेल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या मोर्चाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र केळकर व जिल्हा कार्यवाह संदेश रहाटे यांनी केले. या आंदोलनात संदेश राऊत, वर्षा जोशी, रुस्तुम मुल्ला, सुभाष सोकासने, सुर्वे, महेश पाटकर, महेंद्र पवार, प्रदीप पवार यांच्यासह जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
09:34 08-09-2026