व्यापाऱ्यांनी स्वतःच्या बळावर व्यवसाय चालवावा, सरकार अनिश्चित काळासाठी अनुदान देऊ शकत नाही : अशोक लाहिरी
नवी दिल्ली:
UPI Charges News प्रकरणी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी मोठ्या रकमेच्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) शुल्क आकारण्याचे जोरदार समर्थन केले आहे. व्यापाऱ्यांनी आणि व्यावसायिकांनी आपला व्यवसाय स्वतःच्या बळावर चालवला पाहिजे, असा युक्तिवाद करत सरकारने प्रत्येक व्यवहारासाठी अनिश्चित काळापर्यंत अनुदान (Subsidy) देऊ नये, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. सेवेचा वापर करणाऱ्यांनीच त्या सेवेच्या खर्चाचा भार उचलला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
चाणक्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा दाखला आणि वैयक्तिक भूमिका
प्राचीन भारतीय तत्त्ववेत्ता चाणक्य यांच्या विचारांचा दाखला देत लाहिरी म्हणाले की, "राजाने नागरिकांकडून अशा प्रकारे कर गोळा केला पाहिजे जशी एखादी मधमाशी फुलातील पाकळ्यांना इजा न पोहोचवता हळुवारपणे मध गोळा करते."
दरम्यान, ही मते नीती आयोगाची अधिकृत भूमिका नसून त्यांची वैयक्तिक मते असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणताही व्यवसाय किंवा व्यवहार असो, त्याचे आवश्यक शुल्क वापरकर्त्यानेच (User) दिले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
UPI Charges News आणि बँकिंग सेवांचे उदाहरण
बँकिंग सेवांशी तुलना करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, १०० रुपयांच्या मोठ्या व्यवहारासाठी केवळ ४० पैसे मोजावे लागल्यास त्याचा मोठा फटका बसणार नाही. व्यवसाय स्वबळावर चालवणे आवश्यक असून हळूहळू याची सवय होते, असे ते म्हणाले.
बँकेच्या चेकबुकचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, चेकबुक घेताना ग्राहक जसे किरकोळ शुल्क देतात आणि तो व्यवसायाचा भाग मानतात, तसाच विचार यूपीआय शुल्काबाबतही केला पाहिजे.
