अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठे निर्णय; जीएसटी रिफंड मिळण्याची मुदत १० दिवसांवर तर सामान्य दंड १० हजार रुपयांपर्यंत कमी
GST Council 57th Meeting Decisions च्या अंतर्गत नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत व्यापारी आणि उद्योग जगतासाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटी नियमांचे पालन अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि कायदेशीर विवाद कमी करण्यासाठी या बैठकीत कौन्सिलने जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार (Power to Arrest) पूर्णपणे रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील व्यावसायिक आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या बैठकीत व्यापाऱ्यांवरील कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार दूर करताना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- अटकेचे अधिकार रद्द: जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांकडे असलेले अटकेचे सर्व अधिकार मागे घेण्यात आले आहेत.
- खटला भरण्याची मर्यादा वाढवली: जीएसटी उल्लंघनाबाबत थेट खटला भरण्याची (Prosecution) मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून थेट ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
- शिक्षेच्या तरतुदीत बदल: गुन्ह्यांसाठी असणारी किमान शिक्षेची तरतूद हटवण्यात आली असून, आता दंड किंवा शिक्षेचे स्वरूप हे पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेच्या (Judiciary) अधिकारात राहील.
- दंडाच्या रक्कमेत कपात: ज्या उल्लंघनासाठी पूर्वी कोणतीही दंडाची रक्कम निश्चित नव्हती, अशा प्रकरणात आधी थेट २५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जात होता, तो आता १० हजार रुपयांवर आणला आहे.
उद्योग क्षेत्राला गती देण्यासाठी जीएसटी रिफंड मंजूर करण्याची मुदत १५ दिवसांवरून थेट १० दिवसांवर आणण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना अडकलेला निधी जलद गतीने उपलब्ध होईल. या बैठकीत जीएसटी दरांच्या रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. करदरांशी संबंधित मुद्द्यांचा विचार आता वर्षातून एकदाच केला जाणार असून, सरकारचा भर करव्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि फेसलेस (Chehra-virahit) करण्यावर असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जे करदाते वेळेवर रिटर्न फाइल करणार नाहीत किंवा कर भरण्यास उशीर करतील, त्यांच्याकडून व्याज आणि प्रमाणात दंड (Proportionate Penalty) आकारून कराची वसुली केली जाईल. मात्र, केवळ कर उशिरा भरल्याच्या कारणावरून कोणतीही जाचक किंवा कठोर कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील कौन्सिलने दिली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:03 09-10-2026
