युवासेना सरचिटणीस उमेश खताते यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; एमआयडीसीतील बंद प्लॉट कचरा प्रकल्पासाठी देण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
चिपळूण – चिपळूण तालुक्यातील खेर्डी गावातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कचरा प्रकल्पाच्या जागेचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. राज्याचे पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून खेर्डी गावासाठी एमआयडीसी (MIDC) परिसरात कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. यामुळे खेर्डी गावातील कचरा व्यवस्थापनाची गंभीर समस्या कायमस्वरूपी सुटण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर
खेर्डी येथील कातळवाडी परिसरात पूर्वी कचरा प्रकल्प सुरू होता. मात्र, हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत असल्याने गावातील दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट कशी लावायची, असा बिकट प्रश्न ग्रामस्थांसमोर निर्माण झाला होता. दिवसेंदिवस वाढती लोकसंख्या, दैनंदिन कचऱ्याचे वाढते प्रमाण आणि योग्य जागेचा अभाव यांमुळे गावाच्या आरोग्याचा व स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी जागेचा शोधाशोध सुरू होता.
उमेश खताते यांचा पाठपुरावा आणि पालकमंत्र्यांचे निर्देश
या समस्येचे गांभीर्य ओळखून युवासेना सरचिटणीस (रायगड-रत्नागिरी लोकसभा) उमेश खताते यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्यांनी नुकतीच पालकमंत्री उदय सामंत यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, खेर्डी गावासाठी एमआयडीसी परिसरातील बंद पडलेल्या एका प्लॉटवर कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.
या निवेदनावर तातडीने सकारात्मक पावले उचलत मंत्री उदय सामंत यांनी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना (RO) आवश्यक प्रशासकीय कागदपत्रे, ठराव व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. एमआयडीसीच्या बंद प्लॉटमधून या प्रकल्पासाठी जागा हस्तांतरित करण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
निधीची कमतरता भासू देणार नाही – ना. उदय सामंत
विशेष म्हणजे, केवळ जागेचा प्रश्न सोडवून न थांबता, खेर्डी गावातील या आधुनिक कचरा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे ठोस आश्वासनही पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे. त्यामुळे लवकरच आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी आणि जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.
