२० नोव्हेंबर रोजी जागतिक बाल दिनानिमित्त पुण्यात यशदा येथे आयोजन; ३४ जिल्ह्यांतील बालप्रतिनिधींचा सहभाग
मुंबई:
बालकांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग वाढवणे, त्यांच्यात नेतृत्वगुण व लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणे आणि विकसित महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मुलांच्या अपेक्षा व सूचनांचा समावेश करण्याच्या उद्देशाने राज्यात प्रथमच ‘महाराष्ट्र बाल संसद २०२६’ (Maharashtra Bal Sansad 2026) या ऐतिहासिक उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (MSCPCR), यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी, २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी जागतिक बाल दिनानिमित्त ‘यशदा’, पुणे येथे ही बाल संसद पार पडणार आहे.
विधानसभा कामकाजाच्या धर्तीवर रचना आणि ३४ जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व
ग्रामविकास विभागाच्या सहकार्याने आयोजित या बाल संसदेत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १०२ नामनिर्देशित बालस्नेही ग्रामपंचायतींमधून निवडलेले १०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. इयत्ता ६ वी ते १० वी मधील विद्यार्थ्यांची यासाठी निवड करण्यात आली असून प्रत्येक जिल्ह्यातून ३ विद्यार्थी सहभागी होतील.
विद्यार्थ्यांना लोकशाही प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा यासाठी या कार्यक्रमाची रचना हुबेहूब विधानसभेच्या कामकाजाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. विद्यार्थी विभागीय समित्यांमध्ये चर्चा करून बालमंत्री, बाल मुख्यमंत्री आणि बाल सभापती यांची निवड करतील. सभागृहात विद्यार्थी सदस्य आपापल्या जिल्ह्यांतील प्रश्न मांडतील, बालमंत्र्यांची निवेदने ऐकतील आणि प्रश्नोत्तराच्या तासात थेट संवाद साधतील.
Maharashtra Bal Sansad 2026 : ‘विकसित महाराष्ट्र @२०४७’ ही मध्यवर्ती संकल्पना
या बाल संसदेची मध्यवर्ती संकल्पना ‘विकसित महाराष्ट्र @२०४७’ अशी आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत महाराष्ट्र कसा असावा, याबाबत बालके विचार मांडतील. यासाठी सहा विभागांकडे खालीलप्रमाणे विषय सोपवण्यात आले आहेत:
पुणे विभाग: शिक्षण
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: दुष्काळ
कोकण विभाग: उद्योग व रोजगार
नाशिक विभाग: बाल हक्क
नागपूर विभाग: समाजमाध्यमे व डिजिटल पायाभूत सुविधा
अमरावती विभाग: पोषण
‘बालकांची सनद’ मुख्यमंत्र्यांना केली जाणार सादर
दिवसभराच्या कामकाजात शून्य प्रहर, प्रश्नोत्तराचा तास आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांशी संवादाची सत्रे होतील. या बाल संसदेची सर्वात महत्त्वाची फलश्रुती म्हणजे विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या समस्या, अपेक्षा व शिफारशींचा समावेश असलेली ‘बालकांची सनद’ (Charter of Children’s Rights/Demands) तयार केली जाईल. ही सनद राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तसेच संबंधित शासकीय विभागांना अधिकृतपणे सादर केली जाणार आहे. बालकांच्या आवाजाला राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेत स्थान देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत क्रांतिकारक पाऊल मानले जात आहे.
