सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पीडितांचे व्हिडिओ व प्रतिज्ञापत्रे समितीकडे सादर करण्याचे दिले निर्देश; न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सुरू
Jantar Mantar Protest: २० जुलै रोजी जंतर मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि पोलीस अत्याचारांची चौकशी करणाऱ्या उच्चाधिकार चौकशी समितीला (HPEC) आतापर्यंत अत्यंत कमी तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अपुऱ्या सामग्रीमुळे समिती सध्या कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाही, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने न्यायालयाला सांगितले की, तक्रारींसाठी ऑनलाइन पोर्टल आणि ईमेलची सोय करूनही अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळालेला नाही.
२९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीला केवळ एकच तक्रारदार प्रतिज्ञापत्रासह उपस्थित राहिला होता. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पीडितांनी सादर केलेले व्हिडिओ, याचिका आणि प्रतिज्ञापत्रे समितीकडे सादर करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच, संबंधित पक्षांकडून प्रतिसाद मिळाल्यानंतर समितीने नियमित अंतराने अंतरिम अहवाल सादर करावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
तक्रारींसाठी व्यापक प्रसिद्धी, तरीही प्रतिक्रिया अल्प
समितीच्या अहवालानुसार, तक्रारी दाखल करण्यासाठी १३ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, तक्रारदारांना आपले नाव किंवा इतर कोणतीही ओळख पटवणारी माहिती देण्याची सक्ती ठेवण्यात आलेली नाही, तसेच पोर्टलचा वापर केवळ समिती अध्यक्ष आणि संबंधित व्यक्तींपुरتا मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
तक्रारी मागवण्यासाठी देशभरातील १४९ वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. तसेच ईमेल, टपाल आणि थेट अर्ज करण्याची सुविधाही देण्यात आली होती. १७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्धीपत्रक आणि २१ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा आवाहन करूनही, ऑनलाइन पोर्टलवर अगदी मोजक्याच तक्रारी आल्या आणि ईमेल, टपाल किंवा प्रत्यक्ष कार्यालयात अर्ज करून एकही तक्रार नोंदवली गेली नाही.
सुनावणीदरम्यान झालेले युक्तिवाद
वकील वृंदा ग्रोव्हर: याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना त्यांनी सांगितले की, पोर्टल सुरू होण्यापूर्वीच त्यांनी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. हिंसाचाराच्या या प्रकरणात एकही एफआयआर (FIR) दाखल झालेला नाही तसेच आंदोलकांवर पेलेट गन वापरण्याची परवानगी कोणी दिली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन: प्रत्येक पीडिताला वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याची गरज टाळून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले व्हिडिओ आणि साहित्य समितीकडे सोपवले जावे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: जनहित याचिका दाखल करणारे तृतीय पक्ष मोठ्या संख्येने पीडित असल्याचा दावा करू शकतात, मात्र प्रत्यक्षात वास्तव वेगळे असू शकते, असा आक्षेप त्यांनी घेतला.
न्यायालयाची भूमिका: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांना पीडितांना समितीसमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांचे साहित्य आणि समितीला मिळालेली माहिती यात फरक असून, पीडित तक्रारदाराला समन्स पाठवण्यासाठी समितीकडे विनंती करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी नमूद केले की, समितीच्या स्थापनेमुळे दोषी पोलीस अधिकारी किंवा त्यांच्या वरिष्ठांवर कारवाई करण्यास कोणतीही पायबंद घातला गेलेला नाही.
काय होता घटनाक्रम?
२० जुलै रोजी ‘कॉकरोच जनता पक्षा’च्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थ्यांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. यावेळी आंदोलक आणि सुरक्षा दल यांच्यात मोठा संघर्ष झाला. संसदेच्या दिशेने पुढे जाणाऱ्या जमावाला पांगवण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला होता, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.
