मतदार यादीतून नावे वगळून ‘मत चोरी’ करण्याचा भाजपचा कट असल्याचा गंभीर आरोप; लल्लन सिंह यांच्या वक्तव्यावरून राजकीय वादंग
Rahul Gandhi Lalan Singh Voter ID Aadhaar Controversy: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह यांच्या एका वक्तव्याचा दाखला देत केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आता आधार कार्डऐवजी मतदार ओळखपत्राचा (Voter ID) वापर केला जाईल, या घोषणेमागील हेतूविषयी राहुल गांधींनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. हा निर्णय निवडणुका जिंकण्याचा नव्हे, तर ‘मते चोरण्याचा’ मार्ग असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत राहुल गांधींनी म्हटले की, मोदी सरकारमधील एका मंत्र्याने जाहीर केले आहे की, सरकारी योजनांचे लाभ आता आधारवरून नव्हे, तर मतदार ओळखपत्राद्वारे निश्चित केले जातील. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या हक्कांवर मोठा परिणाम होणार असून जनतेने याबाबत सावध राहण्याची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर आरोप
राहुल गांधींनी आपल्या पोस्टमध्ये ‘SIR’ योजनेचा मुद्दा उपस्थित करत दावा केला आहे की, या योजनेच्या नावाखाली कोट्यवधी लोकांची नावे मतदार यादीतून पद्धतशीरपणे वगळली जात आहेत. यातील बहुतांश नागरिक हे असे आहेत, ज्यांच्या मनात भाजपविरोधात रोष किंवा नाराजी आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर बोलताना त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य करत निवडणूक आयोग सरकारच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
रेशन, पेन्शन आणि आरक्षणासारख्या लाभांवर संकट?
जर सरकारी योजनांचे लाभ थेट मतदार ओळखपत्र आणि मतदार यादीशी जोडले गेले, तर याचे दूरगामी दुष्परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती राहुल गांधींनी व्यक्त केली.
जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले, तर तो केवळ आपल्या मतदानाचा हक्क गमावणार नाही, तर त्याला मिळणाऱ्या शासकीय लाभांपासूनही मुकावे लागेल.
रेशन, पेन्शन, मनरेगा, गृहनिर्माण योजना, शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणासारख्या मूलभूत हक्कांवर यामुळे थेट परिणाम होऊ शकतो.
"नाव वगळले – मत गमावले. मत गमावले – हक्क गमावला," असा नारा देत त्यांनी ही केवळ मतांची नव्हे तर लोकांच्या हक्कांची चोरी असल्याचे म्हटले आहे. गरीब व्यक्तीची पेन्शन वा इतर लाभ त्याच्या मतदार कार्डावर किंवा यादीतील नावावर अवलंबून ठेवता येणार नाही, असे सांगत काँग्रेस पक्ष हा डाव कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
लल्लन सिंह यांची घोषणा काय होती?
केंद्रीय पंचायत राज आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह (लल्लन सिंह) यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी एका नवीन पंचायती राज योजनेची घोषणा करताना सांगितले होते की, लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आता आधारऐवजी मतदार ओळखपत्रावरील EPIC क्रमांकाचा वापर केला जाईल. पूर्वी सरकारी निधी वितरित करण्यासाठी आधारचा वापर होत असे, मात्र आता नवीन प्रणालीमध्ये बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासोबतच मतदार ओळखपत्राच्या EPIC क्रमांकाला ओळखीचा मुख्य आधार बनवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. याच घोषणेनंतर राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून विरोधकांनी यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे.
