formal अटकेच्या नोंदीचा खेळ चालणार नाही; तपास यंत्रणांच्या बेकायदेशीर कोठडीला सर्वोच्च न्यायालयाचा चाप
Supreme Court Arrest 24 Hours Rule: एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला दंडाधिकाऱ्यांसमोर (Magistrate) हजर करण्याच्या २४ तासांच्या कायदेशीर मुदतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि स्पष्ट निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संशयित व्यक्तीला न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याची २४ तासांची मुदत ही त्याला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतलेल्या (Arrest/Detention) क्षणापासूनच सुरू होते. औपचारिक अटकेची (Formal Arrest) नोंद कोणत्या वेळेला केली, यावरून ही मुदत मोजली जाणार नाही.
तपास यंत्रणा एखाद्या व्यक्तीला आधी ताब्यात घेऊन अनधिकृतपणे चौकशीसाठी बसवून ठेवू शकत नाहीत आणि नंतर सोयीनुसार अटकेची वेळ दाखवू शकत नाहीत, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्रिपुरातील चार नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंद्रकुर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
काय बदलणार? २४ तासांच्या नियमाबाबतचे प्रश्नोत्तरी
प्रश्न १: सध्या काय पद्धत अवलंबली जात होती?
उत्तर: अनेकदा पोलीस किंवा तपास यंत्रणा संशयिताला आधी ताब्यात घेत असत आणि त्यांची प्रदीर्घ चौकशी करत असत. त्यानंतर एफआयआर (FIR) नोंदवून किंवा कागदपत्रांवर सोयीची अटकेची वेळ दाखवून, त्या वेळेपासून पुढील २४ तासांच्या आत न्यायालयात हजर करत असत. यामुळे प्रत्यक्ष ताबा आणि न्यायालयातील हजेरी यात मोठा कालावधी जात असे.
प्रश्न २: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता काय बदल होईल?
उत्तर: आता पोलिसांनी आरोपीचे स्वातंत्र्य रोखून त्याला ताब्यात घेतलेल्या मूळ वेळेपासूनच (Time of Detention) २४ तासांची घड्याळाची वेळ सुरू होईल. कागदोपत्री नोंद काहीही असली, तरी प्रत्यक्ष ताब्याच्या वेळेपासून २४ तासांच्या आत त्याला न्यायाधीशांसमोर हजर करणे बंधनकारक असेल.
प्रश्न ३: ‘ताब्यात घेणे’ (Detention/Custody) नक्की कशाला म्हणावे?
उत्तर: जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेने कुठेही जाऊ शकत नाही आणि ती पूर्णपणे पोलीस किंवा यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली असते, तेव्हा ती व्यक्ती कोठडीत (Custody) आहे असे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक अटकेमध्ये ताबा समाविष्ट असतो, परंतु प्रत्येक ताबा ही अधिकृत अटक नसते.
प्रश्न ४: प्रत्यक्ष ताब्याचा कालावधी कसा निश्चित केला जाणार?
उत्तर: ‘लाइव्ह लॉ’नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, पोलीस आणि तपास अधिकारी त्यांच्या ‘अटक मेमो’ (Arrest Memo) आणि ‘केस डायरी’मध्ये प्रत्यक्ष ताब्याची वेळ नोंदवतील. तथापि, संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना (Magistrate) या वेळेची शहानिशा करावी लागेल. संशय व्यक्त झाल्यास सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज, डिजिटल पुरावे आणि इतर उपलब्ध माहिती तपासून प्रत्यक्ष ताब्याची वेळ निश्चित करण्याचे अधिकार न्यायाधीशांना असतील.
त्रिपुरातील प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे संपूर्ण प्रकरण त्रिपूरामध्ये ११.०३ किलो ‘याबा’ (Yaba) अमली पदार्थांच्या गोळ्या जप्त करण्याच्या घटनेशी संबंधित होते. २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी २ वाजता शोध व जप्ती मोहिमेदरम्यान पोलिसांनी चार जणांना ताब्यात घेतले होते. मात्र, पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ३० सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता त्यांच्या अटकेची कागदोपत्री नोंद केली.
याचा अर्थ, संशयितांना प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यापासून औपचारिक अटकेपर्यंत सुमारे २१ तासांचा कालावधी लोटला होता. त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. आरोपींनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांना ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे आवश्यक होते, जे झाले नाही. त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या या पद्धतीवर ताशेरे ओढले.
