फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (P&K) खतांवरील ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ दरांना मंजुरी; मागील हंगामापेक्षा अनुदानात २४,४१७.७३ कोटी रुपयांची मोठी वाढ
Rabi Fertilizer Subsidy: नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (P&K) खतांवर ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ (NBS) दरांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यासाठी सुमारे ६२,३७०.०२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीस हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना या निर्णयांची अधिकृत माहिती दिली.
ऑक्टोबर ते मार्च (०१.१०.२०२६ ते ३१.०३.२०२७) या रब्बी हंगामाच्या कालावधीसाठी मंजूर करण्यात आलेली ही तरतूद मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी खत अनुदानाचे बजेट ३७,९५२.२९ कोटी रुपये इतके होते. यंदाच्या हंगामात त्यामध्ये तब्बल २४,४१७.७३ कोटी रुपयांची वाढ करून हा निधी ६२,३७०.०२ कोटी रुपयांवर नेण्यात आला आहे. याशिवाय, या बैठकीत मुद्रा योजनेसह कृषी, कर्जापर्यंत सुलभ पोहोच आणि सांस्कृतिक रूढी-पद्धतींच्या संदर्भातही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना नेमका फायदा काय होणार?
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या, परवडणाऱ्या आणि रास्त दरांत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत युरिया, डीएपी (DAP), एमओपी (MOP) आणि गंधक (सल्फर) यांसारख्या खतांच्या आणि त्यांच्या कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये अलीकडेच मोठे बदल झाले आहेत. हे आंतरराष्ट्रीय बदल लक्षात घेऊन पी अँड के (P&K) खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि पार्श्वभूमी
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरांत खतांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी, डीएपी आणि एनपीकेएस (NPKS) यासह सर्व प्रकारच्या पी अँड के खतांवर रब्बी हंगाम २०२६-२७ च्या मंजूर दरांनुसार अनुदान दिले जाईल. केंद्र सरकार १ एप्रिल २०१० पासून ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ (NBS) योजनेद्वारे हे अनुदान नियंत्रित करत आहे.
या धोरणांतर्गत सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांच्या माध्यमातून डीएपीसह पी अँड के खतांचे २८ प्रकार सवलतीच्या दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देत आहे. खत कंपन्यांना सरकारने मंजूर केलेल्या आणि अधिसूचित दरांनुसार हे अनुदान थेट प्रदान केले जाईल, ज्यामुळे रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना योग्य आणि परवडणाऱ्या किमतीत खते मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
