पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ करण्याची आणि S-10 वेतनश्रेणी लागू करण्याची प्रमुख मागणी; ४० टक्के पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता
मुंबई: Mantralaya Clerks Protest या विषयावर महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करत मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने निर्णायक लढा पुकारला आहे. मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ करावे आणि सध्याची S-6 (१९,९०० ते ६३,२०० रुपये) ही वेतनश्रेणी सुधारित करून S-10 (२९,२०० ते ९२,३०० रुपये) लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी येत्या १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता मंत्रालयाच्या आरसा गेटसमोर तीव्र निदर्शने केली जाणार आहेत. शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशारा संघटनेने दिला आहे.
मंत्रालय हे राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे सर्वोच्च केंद्र आहे. मंत्रिमंडळ व विधिमंडळ कामकाज, शासन निर्णयांचे मसुदे आणि गोपनीय कामे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कठीण टप्प्यांतून निवडलेले हे कर्मचारी पार पाडतात. मात्र, मुंबईसारख्या महागड्या महानगरात नव्याने रुजू होणाऱ्या लिपिकाला मिळणारे साधारणतः ३५,००० रुपये वेतन घरभाडे, प्रवासखर्च आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी अत्यंत अपुरे ठरत असल्याचे संघटनेचे मत आहे. वस्तू व सेवा कर विभाग, मुंबई महापालिका, उच्च न्यायालय आणि विधानमंडळातील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा झाली असताना मंत्रालयीन लिपिकांवर अन्याय का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. चौथ्या वेतन आयोगापासूनची वेतनविसंगती कायम असून सातव्या वेतन आयोगातील बक्षी समितीच्या शिफारशींचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी, अनेक तरुण कर्मचारी मंत्रालयातील नोकरी सोडून जिल्हास्तरीय सेवांकडे वळत असल्याने मंत्रालयातील सुमारे ४० टक्के लिपिक पदे रिक्त आहेत.
मंत्रालय कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ करण्यात यावे.
मंत्रालय सहायक पदासाठी S-10 (२९,२०० ते ९२,३०० रुपये) ही वेतनश्रेणी तात्काळ लागू करावी.
मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाची दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली वेतनविसंगती दूर करावी.
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
१८ नोव्हेंबरला आरसा गेटसमोर निदर्शने
गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून निवेदने आणि लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा करूनही शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. १८ नोव्हेंबर रोजी आरसा गेटसमोर होणारे आंदोलन हे केवळ वेतनवाढीसाठी नसून कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानासाठी असल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली आहे. या आंदोलनात सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले असून, २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू झाल्यास मंत्रालयाचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
