रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाला आता अधिक गती मिळणार आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील ‘अबंधित’ निधीचा पहिला हप्ता शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातील ७६६ ग्रामपंचायतींच्या पदरात १५ कोटी ८२ लाख ३० हजार ७८९ रुपयांचा निधी पडला असून, यामुळे ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
केंद्र शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी ‘बंधित’ आणि ‘अबंधित’ अशा दोन स्वरूपात दिला जातो. या निधीचे वाटप ८०:१०:१० या सूत्रानुसार केले जाते. यामध्ये ग्रामपंचायतींना सर्वाधिक ८० टक्के, तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. जिल्हा परिषदेमार्फत लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळानुसार हा निधी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. वर्षातून दोन हप्त्यांमध्ये हा निधी राज्याकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोहोचवला जातो.
मिळालेल्या या अबंधित निधीचा वापर ग्रामपंचायतींना त्यांच्या स्थानिक गरजा ओळखून विकास आराखड्यातील आवश्यक कामांवर खर्च करता येणार आहे. यापूर्वी १४ व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीमुळे अनेक गावांचा कायापालट झाला होता, आता १५ व्या वित्त आयोगाचा हा निधी ग्रामपंचायतींसाठी ‘आर्थिक बूस्टर’ ठरणार आहे.
मिळणाऱ्या निधीपैकी बंधित निधीचा वापर प्रामुख्याने स्वच्छता, हागणदारीमुक्त गावची स्थिती कायम राखणे, सांडपाणी व्यवस्थापन, पेयजल पुरवठा, जलपुनर्भरण आणि ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ यांसारख्या पाणी व्यवस्थापनाच्या कामांसाठी करणे बंधनकारक आहे.
पिण्याच्या पाण्याची सोय, सांडपाणी व्यवस्थापन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन, शौचालयांची देखभाल याशिवाय गावातील रस्ते व गटारींची निर्मिती व दुरुस्ती, एलईडी आणि सौरदिव्यांची सोय, स्मशानभूमी/दफनभूमीची देखभाल, आरोग्य उपकेंद्र, अंगणवाड्या, शाळांची देखभाल व सुधारणा, लसीकरण मोहीम, संगणक व इतर उपकरणे खरेदी, ई-पंचायत सेवांचा विस्तार आणि डिजिटल गाव संकल्पना, ग्रामपंचायत इमारतींची दुरुस्ती, ग्रामसभांचे कामकाज आणि आपत्कालीन गरजा मिळालेला निधी या प्रमुख क्षेत्रांतील विकासासाठी वापरला जाईल
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:42 PM 01/Jan/2026
