राज्याच्या माथी ९४ हजार कोटींचा नवा भुर्दंड, पुरवणी मागण्या अवैध मार्गाने मान्य : जयंत पाटील

परंतु, विरोधकांनी या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घातला. यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक घेण्यात आली. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाचे नेते आणि आमदार जयंत पाटील यांनी आरक्षणाचा प्रश्न तसेच पुरवणी मागण्यांवरून महायुती सरकारवर निशाणा साधला.

पत्रकारांशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, आजच्या पुरवणी मागण्या अवैध मार्गाने मान्य केलेल्या आहेत. ६ लाख ७० हजार कोटींचे एक बजेट मांडून, दुसऱ्या मिनिटाला ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. ही महाराष्ट्रात आर्थिक गोंधळ निर्माण करणारी प्रवृत्ती आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.

९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या चर्चेविना मंजूर

९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या एका शब्दाचीही चर्चा न करता मंजूर करण्यात आल्या, याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सभागृहात सत्तारूढ पक्षाने गोंधळ घातला आणि सभागृह तहकूब करत महाराष्ट्राच्या माथ्यावर ९४ हजार कोटींचा नवा भुर्दंड मारला आहे. या पुरवणी मागण्यांना विरोधीपक्ष नाकारतील याची खात्री असल्याने हा पळपुटेपणा सरकारने केला आहे, असा हल्लाबोल जयंत पाटील यांनी केला.

दरम्यान, आरक्षणावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. यापूर्वी दोन बैठका झाल्या. महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी वारंवार भूमिका स्पष्ट केली. आरक्षणाच्या मथळ्याखाली बैठक बोलावण्यात आली होती. विधान परिषद आणि विधान सभेतील विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन एकमताने या बैठका घेणे अपेक्षित होते. तर त्याला योग्य स्वरूप आले असते. मात्र त्यांनी कोणतीही चर्चा केली नाही. सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजातील घटकांशी चर्चा केली. त्यांनी याबाबत काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. ठोस निर्णय न घेता, विरोधी पक्ष बैठकीला आला नाही याचा कांगावा करण्यात काहीच अर्थ नाही. तुमच्याकडे २०६ आमदारांचे बहुमत आहे. त्यामुळे सभागृह चालवताना घाबरण्याचे काही कारण नाही, असे जयंत पाटील म्हणाले.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:31 10-07-2024