'रेवडी संस्कृती' बंद व्हायला हवी : अॅड. विलास पाटणे

रत्नागिरी : लोककल्याणकारी योजना आपल्या देशात नवीन नाही. नागरिकांचे जीवन सुसह्य करणार वेल्फेअर स्टेट निर्माण करणे आधुनिक शासन व्यवहाराचा भाग आहे; परंतु अलीकडे आवश्यक सुविधा अथवा वस्तू स्वस्त किंवा पूर्णपणे मोफत पुरवण्याकडे कल वाढला आहे. अशावेळी काही योजना नागरिकांना थेट आर्थिक रक्कम पुरवणाऱ्या आहेत. याला रेवडी किंवा फ्रीबीज म्हणता येईल. सामान्यांना स्वतःच्या पायावर उभे न करता या योजना केवळ फुकट पदरात पाडून घेण्याची सवय लावतील जी दीर्घकालीन चूक आहे शिवाय सरकारवर नाहक आर्थिक बोजा पडतो असे ठाम मत अॅड, विलास पाटणे यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात "लाडकी बहीण" ही वर्षाला १८ हजार देणारी योजना तर अलीकडे मुख्यमंत्र्यांनी बारावी पास, लाडक्या भावाला दरमहा सहा हजार, डिप्लोमा धारकाला ८ तर पदवीधर तरुणाला दहा हजार देण्याची घोषणा केली आहे. या संदर्भात अॅड. पाटणे यांनी सांगितले, या योजनेमुळे महसुली तुटीचा आकडा २० हजार कोटींवर पोहोचला. या योजनामुळे अतिरिक्त खर्च ५६ हजार कोटी असेल.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
राजकारण आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करू शकणाऱ्या या योजनांची घोषणा करण्यास मज्जाव करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी दाखल करण्यात आली आहे. सध्या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. नितीशकुमार यांनी सायकल तर अखिलेश यादव यांनी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वाटले. आप पक्षाने मोफत वीज, पाणी आणि मोहल्ला क्लिनिक सुरू करून रेवडी कल्चर' प्रस्थापित केले.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:33 PM 20/Jul/2024