सुधारित आयटी नियम घटनाबाह्य, मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दणका

सुधारित आयटी नियमांना आव्हान दिल्यानंतर जानेवारीमध्ये खंडपीठाने विभाजित निर्णय दिला. त्यानंतर तिसऱ्या न्यायमूर्तींचे मत मागण्यासाठी हे प्रकरण न्या. ए. एस. चांदुरकर यांच्या एकलपीठापुढे आले. केंद्राच्या सुधारित नियमांमुळे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे न्या. चांदुरकर यांनी म्हटले. 'मी या प्रकरणाचा विस्तृत विचार केला आहे. केंद्राचे सुधारित नियम समानतेचा अधिकार, भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य व व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याचा उल्लंघन करणारे आहेत,' असे न्या. चांदुरकर म्हणाले. सुधारित नियमांत उल्लेख करण्यात आलेले 'दिशाहीन', 'बनावट', 'खोटे', या शब्दांची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. त्यामध्ये स्पष्टता नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.

कुणी दिले आव्हान?

स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा व अन्य काहींनी केंद्र सरकारच्या आयटी कायद्यातील सुधारित नियमांना व फॅक्ट चेक कमिटीच्या स्थापनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जानेवारीत न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांनी या याचिकांवर निर्णय दिला. न्या. पटेल यांनी सरकारचे नियम घटनाबाह्य ठरविले होते. तर, न्या. गोखले यांनी केंद्र सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

सरकारबाबत समाजमाध्यमांवर येणाऱ्या खोट्या, बनावट व दिशाहीन बातम्या ध्वजांकित करण्याचा अधिकार फॅक्ट चेकिंग युनिटला (एफसीयू) देण्यात आला आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:28 21-09-2024