नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना ‘राष्ट्रपुत्र’ घोषित करणे आणि आझाद हिंद फौजेला भारताच्या स्वातंत्र्याचे अधिकृत श्रेय देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) कडक शब्दांत फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने ही याचिका केवळ फेटाळली नाही, तर याचिकाकर्त्याला न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल खडेबोल सुनावले असून, भविष्यात कोणतीही याचिका दाखल करण्यास मनाई केली आहे.
खंडपीठाचा संताप, याचिकाकर्त्याला बजावला इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्ते पी. मोहंती यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाचे कामकाज पाहून खंडपीठ संतापले.
खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला स्पष्टपणे फटकारले आणि म्हटले, “आपल्या वागण्यात सुधारणा होऊ शकत नाही. आपण नेहमीच अशाच प्रकारच्या याचिका दाखल करून न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवता. जर आपल्या वागण्यात सुधारणा झाली नाही, तर आम्हाला आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेश करण्यापासूनही बंदी घालावी लागेल.”
‘प्रसिद्धीसाठी याचिका’ – न्यायालयाचे ताशेरे
या याचिकेत मुख्यत्वे दोन मागण्या होत्या: १. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना ‘राष्ट्रपुत्र’ म्हणून घोषित करावे. २. आझाद हिंद फौजेचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अधिकृतपणे स्वीकारले जावे.
याबाबत न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही याचिका कोणत्याही व्यापक जनहितासाठी नसून केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केली गेली आहे. याआधीही अशाच स्वरूपाच्या अनेक याचिका फेटाळल्या गेल्या आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
ड्राफ्टिंगवरही न्यायालयाचा आक्षेप
या याचिकेच्या ड्राफ्टिंगवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की, या याचिकेचा ड्राफ्ट कोणी तयार केला? यावर पी. मोहंती यांनी ‘मुकर्जी सर’ यांनी तो ड्राफ्ट केल्याचे उत्तर दिले. यावरही न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला.
भविष्यातील याचिकांवर निर्बंध
न्यायालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेत रजिस्ट्री विभागाला कडक आदेश दिले आहेत. यापुढे याचिकाकर्ते पी. मोहंती यांची कोणतीही जनहित याचिका (PIL) स्वीकारली जाऊ नये, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. अशा प्रकारे कोर्टाने दिशाहीन याचिका करणाऱ्यांना चाप लावला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:38 20-04-2026
