पाटणा: बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेल्या ‘बुलडोझर’ कारवाईवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. मात्र, बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी या कारवाईचे ठाम समर्थन केले आहे. “सुंदर आणि समृद्ध बिहार घडवण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे काळाची गरज आहे,” असे प्रतिपादन करत त्यांनी अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचा उद्देश स्पष्ट केला आहे.
विशेष म्हणजे, या मोहिमेतून त्यांनी स्वतःच्या घरालाही सवलत दिली नसल्याचा धक्कादायक आणि महत्त्वाचा गौप्यस्फोट केला आहे.
“कायदा सर्वांसाठी समान” मुंगेर जिल्ह्यातील तारापूर येथे आपल्या मतदारसंघात बोलताना सम्राट चौधरी यांनी सांगितले की, “अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे अनेकांना त्रास होत असेल, याची मला जाणीव आहे. परंतु, नियमासमोर कोणीही मोठे नाही. जेव्हा ही मोहीम माझ्या मतदारसंघात सुरू होती, तेव्हा माझ्या स्वतःच्या घराकडे जाणाऱ्या पायऱ्याही प्रशासनाने पाडल्या. मी प्रशासनाला रोखले नाही, कारण कायदा जर माझ्या घरापासून सुरू होत असेल, तर तो संपूर्ण राज्यासाठी समान आहे.”
‘बुलडोझर ॲक्शन’चे स्पष्ट नियम सामान्य जनतेमध्ये बुलडोझर कारवाईबाबत असलेली भीती दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे:
- खाजगी जमीन: जर कोणाची जमीन स्वतःच्या मालकीची असेल आणि त्यावर कायदेशीररित्या बांधकाम केले असेल, तर अशा बांधकामावर बुलडोझर चालणार नाही.
- सरकारी जमीन: सरकारी जमिनीवर जिथे कुठे अतिक्रमण दिसून येईल, तिथे सरकार कोणतीही दयामाया दाखवणार नाही. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई निश्चित असेल.
विरोधकांचा ‘योगी मॉडेल’वर हल्ला सम्राट चौधरी यांनी सूत्रे स्वीकारल्यापासून बिहारमध्ये बुलडोझर कारवाईला गती मिळाली आहे. यावरून राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि इतर विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरले आहे. “बिहार हे आता उत्तर प्रदेशातील ‘योगी मॉडेल’च्या धर्तीवर बुलडोझर राजची प्रयोगशाळा बनत आहे,” असा गंभीर आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र, या टीकेला न जुमानता मुख्यमंत्री आपली भूमिका रेटून धरताना दिसत आहेत.
बिहारच्या विकासासाठी आणि शिस्तीसाठी घेतलेला हा निर्णय आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासकीय चौकटीत काय बदल घडवून आणतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:08 27-04-2026
