राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा धडाका! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १४ ऐतिहासिक निर्णय; कोकण, नाशिकसह ‘सिंधुरत्न’साठी मोठी घोषणा

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने एकूण १४ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कोकणच्या विकासासाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’, नाशिकसाठी जलसंपदा प्रकल्प आणि मागासवर्गीय आयोगांच्या विस्तारासह अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणांचा समावेश आहे.

कोकण आणि नाशिकसाठी विशेष तरतूद

कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरलेली “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” आता पुढील तीन वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य नियोजनातून या जिल्ह्यांचा कायापालट करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

महसूल, शिक्षण आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील मोठे निर्णय

• आरक्षण धोरणात स्पष्टता: वय, शैक्षणिक पात्रता किंवा अनुभवात सवलत घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता केवळ राखीव प्रवर्गातच होईल. त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही.
• शिक्षकांना लाभ: खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षांच्या सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू होणार आहे.
• प्रशासकीय फेररचना: मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून, राज्यात ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

नदी पुनरुज्जीवन आणि पायाभूत सुविधा

पुणे महानगरपालिकेच्या ‘पुणे नदी पुनरुज्जीवन’ प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीच्या विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच नाशिकच्या रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) सवलत देऊन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले आहे.

कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रातील दिलासा

• धरण संवर्धन: जलाशयातील गाळ आणि वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण जाहीर झाले असून, सहा मोठ्या प्रकल्पांतून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढला जाईल. यामुळे पाणीसाठा वाढेल आणि शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ मिळेल.
• वैद्यकीय संस्थांना सवलत: वैद्यकीय इमारतींच्या विकास शुल्कातील सवलत २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
• संत्रा निर्यात धोरण: बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील आयात शुल्क परतावा योजना आता रद्द करण्यात आली आहे.

आयोग विस्तार आणि सांस्कृतिक प्रोत्साहन

राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाच्या अधिनियमात सुधारणा करून, दोन्ही आयोगांसाठी ‘उपाध्यक्ष’ पदाची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रात, नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला सन २०२६-२७ पासून दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

या सर्व निर्णयामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागासह शहरी भागातील विकासाला मोठी गती मिळणार असून, हे निर्णय विविध समाजघटकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहेत.