India-USA Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यात बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत (Bilateral Trade Agreement) एक मोठी आणि सकारात्मक बातमी समोर आली आहे.
दोन्ही देशांमधील प्रस्तावित व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यातील ९९ टक्के चर्चा पूर्ण झाली असून, भारत लवकरच अमेरिकेसोबत पहिल्या करारावर स्वाक्षरी करण्याची घोषणा करेल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी (१ जून) दिली.
नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या भारत दौऱ्यानंतर या कराराला वेग आला होता. आता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या विधानामुळे या ऐतिहासिक व्यापारी कराराची औपचारिकता लवकरच पूर्ण होईल, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कराराची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वी काही किरकोळ आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये २ ते ४ जून दरम्यान नवी दिल्लीत अंतिम फेरीची चर्चा होणार आहे.
’99 टक्के चर्चा पूर्ण’
सोमवारी माध्यमांशी संवाद साधताना पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, प्रस्तावित कराराच्या पहिल्या टप्प्यावरील जवळपास सर्व चर्चा पूर्ण झाल्या आहेत. काही किरकोळ मुद्द्यांवर अद्याप चर्चा सुरू असून त्यांचे निराकरण झाल्यानंतर भारत आणि अमेरिका पहिल्या टप्प्यातील व्यापार करारावर स्वाक्षरी झाल्याची घोषणा करू शकतात. गोयल यांनी हेही स्पष्ट केले की, पहिल्या टप्प्यातील करार पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यासाठी स्वतंत्र चर्चा सुरू राहणार आहे.
अमेरिकेचे विशेष शिष्टमंडळ भारतात दाखल
या व्यापारी कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी अमेरिकेचे एक उच्चस्तरीय व्यापारी शिष्टमंडळ सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आले आहे. हे शिष्टमंडळ १ जून ते ४ जून या कालावधीत भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत सखोल चर्चा करणार आहे. अंतरिम व्यापार कराराला अंतिम रूप देणे आणि भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापक व्यापारी संबंधांना नवीन दिशा देणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे. अमेरिकेचे शिष्टमंडळ भारतात असतानाच केंद्रीय मंत्र्यांनी हे सकारात्मक विधान केल्यामुळे या कराराबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर होणार करार
प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारामध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापारी तणाव कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे:
- मार्केट अॅक्सेस : दोन्ही देशांतील उत्पादनांना एकमेकांच्या बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळणे.
- कस्टम्स फॅसिलिटेशन : सीमाशुल्क आणि कर प्रक्रियेत सुलभता आणणे.
- नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स : व्यापारातील तांत्रिक आणि बिगर-कर अडथळे दूर करणे.
- गुंतवणूक प्रोत्साहन : दोन्ही देशांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला चालना देणे.
- सप्लाय चेन को-ऑपरेशन : पुरवठा साखळी अधिक मजबूत आणि सुरक्षित करणे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:43 02-06-2026
