कोल्हापूर : मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. राज्यात एकूण ९६१ गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी ७३३ गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस क्षेत्रीय समितीने केली आहे.
गृह विभागाने राज्यातील सर्व पोलिस अधीक्षक कार्यालये आणि पोलिस आयुक्तालयांकडून सोमवारी (दि. १) तातडीने गुन्ह्यांची माहिती मागवून घेतली. यामुळे काही गुन्हे मागे घेण्याची शक्यता बळावली आहे. यामध्ये कोल्हापुरातील ४० गुन्ह्यांचा समावेश असून, त्यापैकी ३७ गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे.
मराठा आरक्षणाच्याआंदोलनादरम्यान राज्यात काही ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले. आजवर एकूण ९६१ गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील सात गुन्ह्यांचा अजूनही तपास सुरू असून, ८५७ गुन्ह्यांमधील आरोपींवर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले आहे.
यात अनेक तरुणांचा समावेश असल्याने त्यांचे करिअर खराब होऊ नये, यासाठी गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मराठा समाजाकडून सुरू होती. मनोज जरांगे-पाटील यांनीही नुकतेच झालेले आंदोलन मागे घेताना आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेेण्याची अट घातली. त्यानुसार राज्याच्या गृह विभागाने तातडीने आंदोलनांची माहिती मागवून घेतली आहे. लवकरच यावर राज्य सरकारकडून निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
क्षेत्रीय समितीची शिफारस
राज्य सरकारने नेमलेल्या क्षेत्रीय समितीने आंदोलकांवर दाखल असलेल्या सर्व गुन्ह्यांची पडताळणी केली. यातील ७३३ गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे. याची पुनर्पडताळणी करून गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात. सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांचे मोठे नुकसान झालेले ६४ गुन्हे मागे घेऊ नयेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
- एकूण दाखल गुन्हे : ९६१
- तपास सुरू असलेले गुन्हे : ७
- दोषारोपपत्र दाखल : ८५७
- गुन्हे मागे घेण्याची समितीची शिफारस : ७३
- गुन्हे मागे न घेण्याची समितीची शिफारस : ६४
कोणत्या जिल्ह्यात जास्त गुन्हे
- परभणी : १४५
- बीड : १२७
- नांदेड : १००
- जालना : ७४
- हिंगोली : ६४
- सोलापूर ग्रामीण: ६०
- धाराशिव – ५३
- लातूर : ४४
- सातारा : २६
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:26 05-06-2026
