मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’वर उच्चस्तरीय बैठक; कृषी क्षेत्रात लिंगसमानतेसाठी ऐतिहासिक पाऊल
मुंबई: Women Farmer Empowerment Bill Maharashtra अंतर्गत राज्यातील कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील ‘वर्षा’ निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक नुकतीच पार पडली. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.
८१ टक्क्यांहून अधिक सहभाग असूनही महिला योजनांपासून वंचित
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात ८१% हून अधिक महिलांचा थेट सहभाग आहे. मात्र, बहुतांश कृषी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी जमिनीची मालकी असणे ही मुख्य अट असल्याने, देशातील आणि राज्यातील मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी हक्काच्या योजनांपासून वंचित राहतात. कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिला, तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन आणि वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये अहोरात्र काम करणाऱ्या महिलांना आजवर अधिकृतपणे ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळत नव्हती. हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी हे नवीन विधेयक आणले जात आहे.
भूमिहीन आणि स्थलांतरित महिलांचाही विधेयकात समावेश
पारंपरिक शेती करणाऱ्या महिलांसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन करणाऱ्या महिलांना या कायद्याच्या कक्षेत आणले जाईल. विशेष म्हणजे भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणारे आणि स्थलांतरित कृषी कामगार महिलांचाही यामध्ये समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
विधेयकाची प्रमुख उद्दिष्टे आणि तरतुदी:
- वैधानिक मान्यता: कृषी व पूरक क्षेत्रातील महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून स्वतंत्र वैधानिक व कायदेशीर ओळख देणे.
- योजनांचा थेट लाभ: राज्य शासनाच्या कर्ज योजना, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, विस्तार सेवा आणि बाजारपेठ सुविधांचा लाभ मिळवून देणे.
- डिजिटल डेटाबेस: महिला शेतकऱ्यांचा एक स्वतंत्र आणि अद्ययावत डिजिटल डेटाबेस तयार करणे.
- स्वतंत्र निधी: महिला शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करणे.
- राज्यस्तरीय देखरेख समिती: कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या (Chief Secretary) अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे.
मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली चालणार काम
या ऐतिहासिक कायद्याच्या अंमलबजावणीवर कडक देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीपर्यंत एक मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा उभारली जाईल. राज्य पातळीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या संपूर्ण प्रक्रियेचे नियमित परीक्षण करेल. हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि नवीन संधी उपलब्ध करून देणारे ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीला प्रमुख नेत्यांची आणि तज्ज्ञांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या (MSSRF) अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांच्यासह राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कृषी क्षेत्रातील इतर मान्यवर उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:33 13-06-2026
