‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र अधिनियम २०२६’ मसुदा जाहीर; सर्वसामान्य नागरिक व पालकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यास सुरुवात
नीट (NEET) परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कॉर्पोरेट आणि खासगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभारावर कडक नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व नियमन) अधिनियम २०२६’ चा मसुदा तयार केला असून यावर आम जनतेकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येत आहेत. या प्रस्तावित नियमांमुळे खासगी शिकवणी वर्गांच्या मक्तेदारीला लगाम बसणार आहे.
प्रस्तावित मसुद्यातील प्रमुख कडक नियमावली:
- शिक्षकांची पात्रता आणि मर्यादा: कोचिंग क्लासेसना पदवीपेक्षा कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करता येणार नाही. याशिवाय, मान्यताप्राप्त शाळा अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सेवेत असलेल्या शिक्षकांना खासगी क्लासेसमध्ये शिकवण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. तसेच, भारतीय न्याय संहिता (BNS) किंवा आयपीसी (IPC) अंतर्गत गंभीर गुन्हा नोंद असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कामावर ठेवता येणार नाही.
- ‘इंटिग्रेटेड कॉलेजेस’ आणि प्रसारावर बंदी: शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या परिसरात खासगी शिकवणी वर्ग चालवण्यास मनाई असेल. कोणत्याही शाळांसोबत ‘एकात्मीकरण’ (Integrated System) करता येणार नाही. १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कोचिंग क्लासेसमध्ये घेता येणार नाहीत.
- फसव्या जाहिराती आणि आश्वासनांवर चाप: परीक्षेत रँक, मिळणारे गुण किंवा यशाची कोणतीही थेट/अप्रत्यक्ष हमी कोचिंग क्लासेसना देता येणार नाही. प्रवेशापूर्वी विद्यार्थ्यांची वास्तविक क्षमता तपासण्यासाठी ‘ॲप्टिट्यूड टेस्ट’ (Aptitude Test) घेणे बंधनकारक राहील.
- वेळापत्रक व पायाभूत सुविधा: कोचिंग क्लासेस तळघरात (Basement) चालवता येणार नाहीत आणि सर्व वर्गांमध्ये सीसीटीव्ही (CCTV) अनिवार्य असतील. दररोजचे अध्यापन ५ तासांपेक्षा जास्त असू नये. तसेच, आठवड्यातून एक दिवस साप्ताहिक सुट्टी अनिवार्य असेल आणि सुट्टीच्या दुसऱ्या दिवशी कोणतीही मूल्यमापन परीक्षा घेता येणार नाही.
नोंदणी व फी परताव्याबाबत नियमावली:
सर्व खासगी क्लासेसना नोंदणी करणे अनिवार्य असून एकापेक्षा जास्त शाखा असल्यास प्रत्येक शाखेची स्वतंत्र नोंदणी ३ वर्षांसाठी वैध असेल. आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातच नोट्स, अभ्यास साहित्य व परीक्षा यांचा समावेश असावा लागेल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने मध्यातच क्लास सोडला, तर उर्वरित कालावधीची फी १० दिवसांच्या आत परत करणे बंधनकारक असेल.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई:
नियमांचा भंग करणाऱ्या क्लासेसवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
| उल्लंघनाचा प्रकार | प्रस्तावित दंड व कारवाई |
| किरकोळ उल्लंघन | ₹१ लाख ते ₹५ लाख (पुनरावृत्ती झाल्यास ₹१० लाखांपर्यंत दंड) |
| गंभीर उल्लंघन | ₹१० लाख ते ₹५० लाखांपर्यंत दंड |
| कठोर प्रशासकीय कारवाई | परवाना निलंबन, नोंदणी रद्द करणे, क्लासेस बंद करणे किंवा संबंधित शाळांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस |
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:51 24-08-2026
