'पीडितेचे फोटो तात्काल हटवा', कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरची बलात्कारानंतर निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले.

देशभरातील डॉक्टरांनी निदर्शने करुन आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. दरम्यान, आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयने मोठा निर्णय घेतला आहे. या घटनेतील पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन तिचे फोटो तात्काळ हटवण्यास सांगितले आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कोलकाता बलात्कार पीडितेचा फोटो सोशल मीडियावरुन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ओळख उघड करणाऱ्या काही मीडिया संस्था आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मीडिया संस्था ज्या प्रकारे पीडितेचे नाव आणि संपूर्ण ओळख उघड करत आहेत, ते पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे कोर्टाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयने बंगाल सरकारवर ओढले ताशेरे
दरम्यान, सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच महत्त्वाचे अनेक प्रश्न उपस्थित करत त्याबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणातील अनेक मुद्द्यांवर महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवून चिंताही व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली. शांतताप्रिय आंदोलकांवर सत्ता गाजवू नका. आपण त्यांच्याशी अत्यंत संवेदनशीलतेने वागूया, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला केले आहे. तसेच काही पावले उचलण्यासाठी देश दुसऱ्या अशाच प्रकारच्या घटनेची वाट पाहू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

70 डॉक्टरांचे मोंदींना पत्र
कोलकातातील सरकारी रुग्णालयात महिला डॉक्टरवर बलात्कार व नंतर तिची झालेली हत्या या प्रकरणी न्याय मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा, असे पद्म पुरस्कार मिळालेल्या 70 डॉक्टरांनी त्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा सुनावण्याचा निर्णय विशिष्ट मुदतीत द्या यासह पाच मागण्या या डॉक्टरांनी मोदींकडे केल्या आहेत.