रत्नागिरी : शिक्षक मुख्यालय विषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी 'ॲक्शन'वर

■ सचिव ग्रामविकास मंत्रालया कडे मागविले मार्गदर्शन
 
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या मुख्यलय बाबत आज कित्येक वर्ष पाठपुरावा सुरूच आहे. ग्रामविकास मंत्रालया कडील शासन आदेश क्र. पंरास/२०१८/प्र. क्र.४८८/आस्था-७ दि.९ सप्टेंबर २०१९ नुसार मुख्यालय बाबत ग्रामसभा ठराव बंधनकारक असतात सुद्धा,ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी सरपंच दाखला किव्हा शाळा व्यवस्थापण समिती दाखला शासनाला देऊन शासनाची घोर फसवून करून घरभाडे भत्यावर डल्ला मारून शासनाची तिजोरी खाली केली आहे. यात त्यांना वरिष्ठ जणांचा आशीर्वाद असलने कोण्या एकाचाही ग्रामसभा ठराव ( अपवाद वगळता) नसुन घर भाडे सर्रासपने आदा केले जाते. जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पाच हजार किंबहूना त्याही पेक्ष्या जास्त शिक्षक आहेत. यावरून लक्षात येते की किती शासनाच्या पैशाच्या अपव्यय होतो. शासन आदेश २०१९ पासून २०२४ पर्यत जर या कर्मचाऱ्यांची अनुक्रमे प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याद्यपक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक यांची वसुली लावली तर कोटयवधी रक्कम शासन तिजोरीत जमा होईल.

सदरविषयी माहिती अधिकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य चे सचिव समिर शिरवडकर यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ, तर माहिती अधिकार महासंघ रत्नागिरी जिल्हा सचिव पद्धनाभ कोठरकर यांनी एक तालुक्यातील सर्व शिक्षकांची ( मुख्या लयी राहत नसलेले ) माहिती त्या त्या वरिष्ठांना कळीत केली आहे. सदर विषयाचा सतत पाठपुरावा करत जिल्हा परिषद रत्नागिरी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.कीर्तीकिरण पुजार यांनी मा. अवर सचिव, ग्रामविकास मंत्रालय मुंबई फोर्ट कडे जा. क्र.रंजीप/शिक्षण/प्राथमिक/अ-९/७२६२/२०२४ दि.२९/७/२४ रोजी मुख्यलाती राहत नसलेल्या शिक्षकांना घरभाडे भत्ता आदा करावे अगर कसे? या बाबत प्राशकीय अडचण निर्माण झाल्याने या बाबत मार्गदर्शन होणेस विनंती आहे. अश्या प्रकारे मार्गदर्शन मागविले आहे.
    
परंतु, महाराष्ट्रतील काही विभागातील जिल्हा परिषद किंवा उच्च न्यायालयाचे निर्णय पाहता, मुख्यालय बाबत छत्रपती संभाजी नगर मधिल उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश, तर घर भाडे भाडे वसुली बाबतचा अहमदनगर चा निर्णय, घरभाडे रद्द करावा असा जि.प.पालघर ने केलेला ठराव, तसेच मुख्यलयी न राहता घर भाडे घेतला केल्याप्रकरणी ३१८ विरुद्ध अर्धापूर मधील दाखल झालेले गुन्हे. हे सर्व निर्णय किंबहुना आदेश महाराष्ट्र मधील पुरावे असताना, त्याचप्रमाणे ग्रामविकास विभागाकडील दि.९ सप्टेंबर १९ चे परिपत्रक असताना सुद्धा रत्नागिरी जिल्हा परिषद च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी हे मार्गदर्शन पर पत्र काढून वेळ मारून तर नेला नाही ना? असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:11 23-08-2024