पाकिस्तानात सरकारी कर्मचाऱ्यांना परवानगी शिवाय फेसबुक-इंस्टाग्राम चालवता येणार नाही

यामुळे कुठल्याही प्रकारचा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरण्यासाठी त्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

यासंदर्भात पाकिस्तान स्थापना विभाग कार्यालयाने एक निवेदन जारी केले आहे. यात विद्यमान नियमांप्रमाणे, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बोलण्याची परवानगी नाही. तसेच, नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे दस्तऐवज अथवा माहिती अनधिकृत कर्मचारी, नागरिक अथवा प्रसारमाध्यमांसोबत शेअर करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

निवेदनात पुढे म्हणण्यात आले आहे, "सरकारी कर्मचाऱ्यांना माध्यमे अथवा सोशल मीडियावर आपले मत मांडण्याचा, तसेच तथ्यांचा खुलासा करण्याचीही परवानगी नसेल. कारण यामुळे सरकारच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू शकतो." याशिवाय, सरकारची धोरणे, निर्णय आणि देशाच्या सन्मानाविरोधात भाष्य करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

...तर होऊ शकते कारवाई -
सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, इतर देशांसोबतच्या संबंधांवर परिणाम होईल. अशी विधाने करण्यावरही सरकारी कर्मचाऱ्यांना बंदी असेल. पाकिस्तान सरकारने हा आदेश सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केला आहे. याचे उल्लंघन केल्यास कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते.

अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना -
पाकिस्तान सरकारने सर्व सरकारी संस्थांना त्यांच्या सोशल मीडियावरून आक्षेपार्ह मजकूर लवकरात लवकर काढून टाकण्याचे निर्देशही दिले आहेत. यासाठी सर्व संघीय सचिव, अतिरिक्त सचिव, विभाग प्रमुख आणि मुख्य सचिवांना मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच, याचा उद्देश सोशल मीडियाच्या सकारात्मक वापरावर बंदी घालणे नाही, असेही निवेदनावर स्पष्ट करण्यात आले आहे.